Opens in a new tab

‘किलर रोबोट’ नियन्त्रणका लागि राष्ट्रसङ्घमा बहस

नवलपुर टुडे

325Shares

सारांश

  • युद्धमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट सञ्चालित स्वायत्त हतियारको प्रयोग र नियन्त्रणबारे कानूनी व्यवस्था गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जेनेभामा १२८ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बहस सुरु भएको छ।
  • मानवीय हस्तक्षेपबिना आफैँ लक्ष्य पहिचान गरी आक्रमण गर्ने ‘किलर रोबोट’ जस्ता हतियारले नागरिकको जीवन र सुरक्षामा गम्भीर जोखिम बढाएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
  • प्रमुख सैन्य शक्तिहरू कडा नियन्त्रणको पक्षमा नरहेका कारण यसै साता यस्ता घातक हतियारविरुद्ध कुनै बाध्यकारी नियम बनाउने वार्तामा सहमति जुट्न कठिन देखिएको छ।
dida bag ad

काठमाडाैँ। युद्धमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट सञ्चालित स्वायत्त हतियारको प्रयोग बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। ‘किलर रोबोट’ नामले चिनिने यस्ता हतियारको प्रयोग र नियन्त्रणबारे निर्णय गर्न सोमबारदेखि १२८ देशका प्रतिनिधि जेनेभामा भेला हुँदैछन्।

स्वायत्त हतियारले मानवीय हस्तक्षेपबिना लक्ष्य पहिचान गरी आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले यसको प्रयोगले नागरिकको जीवन र सुरक्षामा जोखिम बढाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, पोप लियो चौधौँ र विभिन्न अभियानकर्मीले जीवनमरणको निर्णय गर्ने अधिकार पूर्णतः मेसिनलाई सुम्पिन नहुने बताउँदै आएका छन्।

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका लरेन्ट गिसेलले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकाससँगै स्वायत्त हतियार नियन्त्रणको आवश्यकता झन् बढेको बताए। रुस–युक्रेन युद्धमा स्वायत्त ड्रोनको प्रयोग भइरहेको र युक्रेनले पनि ड्रोन समूह विकासमा जोड दिइरहेको समाचारमा उल्लेख छ।

गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा १६३ देशले स्वायत्त हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी वार्ता गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए। अमेरिका, रुस, बेलारुस, इजरायल र उत्तर कोरियाले भने त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । चीन, इरान र साउदी अरेबियासहित नौ देश मतदानमा अनुपस्थित रहे।

अमेरिकाले बाध्यकारी व्यवस्था बनाउन पाँच वर्षको प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ भने रेडक्रस र गैरसरकारी संस्थाहरूले एक वर्षभित्र वार्ता अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएका छन् । रेडक्रसले अप्रत्याशित रूपमा काम गर्ने तथा मानिसलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाउने स्वायत्त हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेको छ।

तर प्रमुख सैन्य शक्तिहरू कडा नियन्त्रणको पक्षमा नरहेकाले यसै साता बाध्यकारी नियम बनाउने वार्ता सुरु गर्ने सहमति जुट्न कठिन देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले पनि राष्ट्रसङ्घको बैठकले ठोस निर्णय गर्न नसके नागरिक गम्भीर जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

सौराहामा पहिलो पटक नेपथ्य लाइभ, तयारी अन्तिम चरण

२०८३ कार्तिक ३० | मध्यान्ह ०२:०७ बजे

दाँतको दुखाइमा किन प्रभावकारी हुन्छ ल्वाङ?

२०८३ कार्तिक ३० | मध्यान्ह १२:०७ बजे

विपन्नको उपचार गर्न महायज्ञ

२०८३ कार्तिक ३० | मध्यान्ह १२:०७ बजे