Opens in a new tab

काम नगर्ने ६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म खरिद प्रक्रियामा रोक

नवलपुर टुडे

36Shares

सारांश

  • जुम्ला हुँदै मनाङ–मुस्ताङ, कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडक निर्माणको जिम्मा लिएर समयमै काम नगर्ने छवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
  • सडक डिभिजन कार्यालयको सिफारिसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई कसुरको मात्रा हेरी एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्धित गरेको हो।
  • कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
जुम्ला । जुम्ला हुँदै मनाङ–मुस्ताङसम्म जोड्ने सडकसहित कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणको सम्झौताअनुसार काम नगर्ने छवटा निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सडक डिभिजनसँग उक्त राजमार्गको निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८० सालसम्म सम्झौता भएका निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरी पठाइएपछि छवटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सडक डिभिजनले सिफारिस गरेका तीनवटा निर्माण कम्पनीमध्ये ‘विनम्र निर्माण सेवा सुर्खेतलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । ध्रुव निर्माण सेवा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई दुई वर्षका लागि र अविनाश निर्माण सेवा छायानाथ मुगुलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक सूचना शनिबार जारी गरिएको प्रमुख महताराको भनाइ छ ।
यसैगरी शङ्करमाली निर्माण सेवा काठमाडौँ र मान शाही निर्माण सेवा कालीकोटलाई तीन–तीन वर्ष तथा कश्यप निर्माण सेवा काठमाडौँलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचना बुधबार सार्वजनिक भएको सडक डिभिजन कार्यालयका सबइन्जिनियर वीरेन्द्र रावलले बताए ।
शङ्करमाली निर्माण सेवाले नाग्म–गमगडी सडक र कश्यप निर्माण सेवाले जुम्ला मनाङ–मुस्ताङको सडक निर्माणको सम्झौताअनुसारको काम गर्न नसक्दा कालोसूचीमा परेका छन् । बाँकी निर्माण कम्पनी कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत कालीकोट क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति तथा निर्माणको ठेक्का समयमै सम्पन्न नगर्दा कालोसूचीमा परेको सबइन्जिनियर रावलले जानकारी दिए ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।