ट्रम्प प्रशासनले फिर्ता गर्यो १ खर्ब डलर बराबरको ट्यारिफ
वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले करिब १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अतिरिक्त भन्सार महसुल (ट्यारिफ) आयातकर्ताहरूलाई फिर्ता गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले लगाएका धेरै भन्सार शुल्कहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै ती रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशको पालना गर्दै रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकाय (सीबीपी)ले भनेको छ । यो निर्णय अमेरिकी व्यापार नीतिमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । यसले ट्रम्प प्रशासनले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरेर लागू गरेका धेरै शुल्कहरू कानुनी रूपमा टिक्न नसकेको देखाएको छ ।
तर अदालतले सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा लगाइएका केही उद्योग–विशेषका ट्यारिफ भने यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले स्टिल, मोटरगाडी, तामा तथा केही अन्य वस्तुमाथिका शुल्क भने अझै कायम छन् । अमेरिकी सरकारले अदालतको निर्णयअघि आयातकर्ताहरूबाट करिब १६६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ट्यारिफ संकलन गरेको थियो ।
सीबीपीले अदालतमा दायर गरेको विवरणअनुसार १२८.६८ अर्ब डलर सम्भावित फिर्ता रकमका रूपमा छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये तीन–चौथाइभन्दा बढी अर्थात् करिब १०० अर्ब डलर सम्बन्धित आयातकर्ताहरूलाई फिर्ता गरिसकिएको छ । सीबीपीका व्यापार नीति तथा कार्यक्रम निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक ब्रान्डन लर्डले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त अद्यावधिक सूचनाअनुसार प्रमाणित फिर्ता रकम नियमित रूपमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई वितरण भइरहेको बताएका छन् ।
