करैयामाईमा बेरुजुको पहाड: इन्धन र सामान खरिदमा अनियमितताको आशङ्का, कानुन र अख्तियारको मौनतामाथि प्रश्न

​बारा, साउन ६। बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासनहीनता र बेरुजुको पहाड चुलिँदै जाँदा स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको २९ करोड ४९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेकोमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र महतोको प्रशासनिक नेतृत्व रहेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा थप १ करोड ६१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ थपिएपछि कुल बेरुजु ३१ करोड ११ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। कुल १९ करोड २१ लाख ११ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १२ लाख १० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६० लाख ५१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४५ लाख १४ हजार र पेस्की बाँकी ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जसमा विशेष गरी इन्धन तथा सामान खरिद सम्बन्धी खर्चहरूमा ठूलो अपारदर्शिता र प्रक्रियागत त्रुटि औँल्याइएको छ।

​स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, प्रमाणविनाको खर्च वा कानुन विपरीत गरिएको भुक्तानी गैरकानुनी मानिने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू यस्ता खर्चमा प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि, हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अर्बौँको बेरुजु र गम्भीर आर्थिक अनियमितता औँल्याउँदा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ को ध्यान यस्ता प्रतिवेदनहरूतर्फ प्रभावकारी रूपमा नपुग्नु र कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याइनुले राज्यको oversight निकायहरूकै भूमिकामाथि आशङ्का उब्जाएको छ।

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण समेत पूर्ण रूपमा तयार नगर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ध्वस्त पार्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न अब राज्य वित्तीय अपराधप्रति निर्मम बन्नैपर्छ; अन्यथा बेरुजु फछ्र्योट नगरिने र इन्धन तथा सामान खरिदसहितका शीर्षकमा हुने मनपरीलाई समयमै अख्तियारले सूक्ष्म छानबिन गरी कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने निश्चित छ।