तीन वर्षमा २ प्रतिशत मात्रै प्रगति : रारा–सल्लेरी–पिना–कुटिला–घट्टलेख सडक निर्माण अलपत्र काम गरेको पैसा अझै पनि पाएनन् मजदुरले

मुगुको बहुप्रतीक्षित रारा–सल्लेरी–पिना–कुटिला–घट्टलेख निर्वाचन सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब २ प्रतिशतमै सीमित रहेको पाइएको छ। करिब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १० किलोमिटर सडक निर्माण कार्य अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्दा स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

उक्त सडक निर्माणका लागि २०७९ साउन १८ गते श्रेया कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आयोजनाको सम्झौता अवधि २०८३ असार २७ गते सकिने भए पनि हालसम्म करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको काम मात्रै सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सल्लेरीबाट सुरु हुने सडक पिना, कुटिला हुँदै घट्टलेख गाउँसम्म पुग्ने योजना छ। स्थानीयका अनुसार निकुञ्जको जेरो पोइन्ट आसपासको सानो खण्डबाहेक करिब ९.५ किलोमिटर सडक निर्माणमा कुनै अवरोध छैन। तर निर्माण कम्पनीले निकुञ्जलाई कारण देखाउँदै काम प्रभावकारी रूपमा नगरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

सडक निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोले स्थानीयको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, कृषि उपज बजारसम्म लैजान, विद्यार्थीको आवतजावत गर्न तथा रारा पुग्ने पर्यटकले समेत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खेम रावलले निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि प्रभावकारी पहल नभएको बताए।

निर्माण कार्यमा संलग्न स्थानीय मजदुरले अझैसम्म ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय महेलाल बोहराका अनुसार आफूले मात्रै करिब १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ भने अन्य स्थानीय कामदारको गरी करिब ५० लाख रुपैयाँ ज्याला रोकिएको छ

भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाले दुर्गम जिल्लामा न्यून दरमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताए।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर श्रवणकुमार महतारासँग भएको छलफलमा निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता र अल्टिमेटम दिइएको जानकारी प्राप्त भएको अभियानले जनाएको छ। आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र उल्लेखनीय प्रगति नभए ठेक्का खारेज गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

स्थानीयले निर्माण कम्पनीको राजनीतिक तथा सामाजिक पहुँचका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपियस विषयमा निर्माण कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानले सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन, स्थानीय मजदुरको बाँकी भुक्तानी दिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा विकास आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।