ई–ट्राइसाइकल नियन्त्रण अभियान, जिम्बाब्वेका ग्रामीण महिलालाई समस्या
जिम्बाब्वे । गत महिना जिम्बाब्वेको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने एक धुलाम्मे र कच्ची सडकमा आफ्नो विद्युतीय ट्राइसाइकल (तीन पांग्रे सवारी)मा एक ग्राहक र केही किराना सामान बोकेर जाँदै गर्दा डाइरेस मुतामाङ्गिरालाई ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।प्रहरी अधिकारीहरूले ट्राइसाइकलको दर्ता प्रमाणपत्र र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देखाउन माग गरे, तर उनीसँग ती दुवै कागजात थिएनन् । उनले कुरा मिलाउने प्रयास गरिन्, तर प्रहरीले ठाउँको–ठाउँ उनलाई १५ अमेरिकी डलर जरिवाना तिरायो ।
‘त्यो निकै डरलाग्दो अनुभव थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘म सपिङ सेन्टरको बाहिरी भागमा र राजमार्गबाट धेरै टाढा चलाइरहेकी थिएँ । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरू यति कठोर होलान् भन्ने मैले कहिल्यै सोचेकी थिइनँ ।’
यो उदाहरणले जिम्बाब्वेको मानिकल्यान्ड प्रान्तका हाउना र चिपिङ्गेजस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय ट्राइसाइकलविरुद्ध बढ्दो प्रहरी कारबाहीलाई देखाउँछ । वार्षिक दर्ता र लाइसेन्स शुल्क झण्डै ५०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्छ, जुन ई–ट्राइसाइकल चलाउने ३०० ग्रामीण महिलाको पहुँचभन्दा निकै परको रकम हो । तीमध्ये अधिकांश एकल आमा वा विधवा हुन्, जो आफ्नो जीविका गुजार्न प्रयासरत छन् ।
लिथियम ब्याट्रीबाट चल्ने र अधिकतम २५ किलोमिटर प्रतिघण्टा गति दिन सक्ने यी ई–ट्राइसाइकल ग्रामीण महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन देशभरि परिचालन गरिएको थियो ।
आम्दानीको स्रोत
मुतामाङ्गिरा ती ४० महिलामध्ये एक हुन्, जसले मे २०२४ मा ‘हाम्बा’ नामक ई–ट्राइसाइकल प्राप्त गरेका थिए । ‘हाम्बा’ शोना भाषाको शब्द हो, जसको अर्थ लगभग ‘जाऊ’ भन्ने हुन्छ । हाउनामा सानो यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई यी ट्राइसाइकल प्रदान गरिएको थियो । एउटा ट्राइसाइकलले ४५० किलोग्रामसम्म तौलका सामान बोक्न सक्छ ।
यो सुविधा विशेषगरी हाउनाका लागि उपयोगी छ, जुन जिम्बाब्वेको तेस्रो ठुलो सहर मुटारेबाट करिब ५५ किलोमिटर टाढा छ र, त्यहाँको समुदाय कृषिमा आश्रित छ । यहाँका किसानहरूले केरा, गोलभेँडा र प्याजजस्ता ताजा उत्पादन खेतबाट राजमार्गसम्म पुर्याउनुपर्छ, जहाँबाट ती सामान मुटारे वा राजधानी हरारेतर्फ जाने ट्रकमा लोड गरिन्छ । उनीहरू किराना सामान र कृषि सामग्री ढुवानीका लागि पनि ई–ट्राइसाइकलमा निर्भर छन् ।
मुतामाङ्गिराले आफू शुल्क लिएर सामान ढुवानी गर्ने बताउँछिन् । ‘राम्रो हुँदा महिनामा मैले करिब २५० डलर नाफा कमाउँथेँ । मेरा श्रीमान् बेरोजगार हुनुहुन्छ, त्यसैले परिवार चलाउने जिम्मेवारी मेरै काँधमा छ,’ उनले मुस्कुराउँदै भनिन् ।
उनले घरका सबै खर्च तिर्छिन् र दम्पतीका चार सन्तानलाई खाना, कपडा तथा शिक्षा उपलब्ध गराउँछिन् ।
आपतकालीन अवस्थामा समुदायले यी ई–ट्राइसाइकललाई अस्थायी एम्बुलेन्सका रूपमा पनि प्रयोग गर्छ । सुत्केरी हुन लागेका महिला वा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन यही साधन प्रयोग गरिन्छ । जिम्बाब्वेमा एम्बुलेन्सको दीर्घकालीन अभाव छ र हाउनाजस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा प्रायः एउटा मात्र एम्बुलेन्स हुन्छ, जुन पनि धेरैजसो बिग्रिएको अवस्थामा रहने गर्छ ।
स्थानीय स्टार्टअप ‘मोबिलिटी अफ अफ्रिका’को सहयोगमा सञ्चालित यस योजनाअन्तर्गत महिलाहरूले हाउना चार्जिङ केन्द्रमा ब्याट्री साट्न सानो शुल्क तिर्छन् । साथै, ट्राइसाइकल आफ्नो स्वामित्वमा नआएसम्म किस्ताबन्दीमा अर्को शुल्क पनि तिर्नुपर्छ ।
मुतामाङ्गिराका लागि ई–ट्राइसाइकल केवल आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, आर्थिक सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको प्रतीक पनि हो ।
‘एक महिलाका रूपमा आफ्नो विवाहमा आर्थिक योगदान दिन पाउँदा निकै राम्रो लाग्छ । म घरमा बस्ने अभिभावक मात्र होइन, परिवारका लागि केही न केही ल्याइरहेकी छु, त्यसैले श्रीमानबाट सम्मान पनि पाउँछु,’ उनले भनिन् ।
प्रहरी कारबाहीले महिलाको व्यवसाय धराशायी
तर सबै कुरा फेब्रुअरी २०२५ मा बदलियो । यसअघि हाउना र चिपिङ्गेमा महिलाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको ई–ट्राइसाइकल प्रहरीले अचानक जफत गर्न थाल्यो । उनीहरूले दर्ता प्रमाणपत्र र चालक अनुमतिपत्र माग्न थाले ।
जिम्बाब्वेले अझै पनि रोडेसियन शासनकालका ट्राफिक कानुन प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी निकायहरूले ई–ट्राइसाइकललाई मोटरसाइकल श्रेणीमा राखेका छन्, जसअनुसार चालकसँग लाइसेन्स, दर्ता र सडक सञ्चालन अनुमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तर कानुनले पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने ट्राइसाइकल र ग्रामीण महिलाले सञ्चालन गर्ने कम गतिका विद्युतीय ट्राइसाइकलबिच कुनै फरक छुट्याउँदैन ।
मोबिलिटी फर अफ्रिकाकी हाउना साइट संयोजक सिखाङ्गेजिले दुबेले प्रहरीद्वारा केही ट्राइसाइकल जफत गरिएपछि आफूहरूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको तर कानुन पालना गर्न भनिएको बताइन् ।
‘हामीले सञ्चालन नै बन्द गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
‘जुन २०२५ मा हामीले केही ट्राइसाइकल दर्ता गराउन जिम्बाब्वे राजस्व प्राधिकरण र केन्द्रीय सवारी दर्ता कार्यालयमा कागजात बुझाएका थियौँ । तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।’
दुबेका अनुसार प्रहरीले ट्राइसाइकल जफत गरेपछि ९० डलर जरिवाना तिरेपछि मात्र फिर्ता पाइन्छ ।
मुतामाङ्गिराले प्रहरीको दबाबले आफूलाई काम गर्नबाट रोकिएको र त्यसपछि दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भएको बताइन् ।
‘यो निकै कठिन थियो । छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्न संघर्ष गर्नुपर्यो । हाम्रो जीवनशैली नै बदलियो । पहिले दिनमा तीन पटक खाना खान्थ्यौँ, पछि एक पटक मात्र खान थालेका थियौँ,’ उनले भनिन् ।
हाउनाकी अर्की ई–ट्राइसाइकल सञ्चालक रेजोइस माण्डिपेड्जाले प्रहरी कारबाहीले आफूलाई ठुलो ऋणमा डुबाएको बताइन् ।
‘विद्यालय शुल्क र घरभाडाको ऋण बढ्दै गयो । यही मात्र मेरो आम्दानीको स्रोत थियो,’ उनले भनिन् ।
सन् २०२५ मा तीन महिनासम्म सेवा बन्द गरेपछि महिलाहरूले पुनः साहस गरेर सञ्चालन सुरु गरे । तर त्यसयता प्रहरीले कारबाही अझ कडा बनाएको छ ।
माण्डिपेड्जाका अनुसार प्रहरी प्रायः उनीहरूको बस्तीभित्रसम्म पछ्याएर आउँछ, सपिङ सेन्टरमा छापा मार्छ र लाइसेन्स तथा दर्ता कागजात माग्छ ।
‘हामीले ट्राइसाइकल लुकाएर राख्ने र ग्राहक आएपछि मात्र बजारतर्फ ल्याउने उपाय अपनाएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
प्रहरीसँगको यो ‘लुकामारी’ खेलका कारण आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ । मुतामाङ्गिरा र माण्डिपेड्जा दुवैले अहिले महिनामा ७० डलर नाफा कमाउन सके पनि आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
‘म अहिले हातमुख जोड्ने आधारमा मात्र बाँचिरहेकी छु । लाइसेन्सका लागि पैसा बचत गर्न पनि सक्दिनँ,’ माण्डिपेड्जाले भनिन् ।
महिलाहरूलाई चालक अनुमतिपत्र, ट्राइसाइकल दर्ता शुल्क, सवारी अनुमति र बीमाका लागि झण्डै ५०० डलर आवश्यक पर्छ । ‘यो अत्यन्त ठूलो रकम हो । म तिर्न सक्दिनँ,’ उनले भनिन् ।
सरकारी संयन्त्र भन्छ– माग सम्बोधन गर्न कठिन
मुतामाङ्गिरा र उनका सहकर्मीहरूले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा आवागमन सुधार गर्ने कम गतिका स्वच्छ ट्राइसाइकललाई मान्यता दिने नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लाइसेन्स र अनुमति शुल्क घटाउन पनि प्रस्ताव गरेका छन् । तर यो प्रक्रिया सहज भने छैन ।
यातायात मन्त्रालयले राजमार्गको नियमन गर्छ भने ग्रामीण जिल्ला परिषदहरूले विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीतर्फ जाने सहायक सडकहरूको व्यवस्थापन गर्छन् । वित्त मन्त्रालयले लाइसेन्स र सवारी शुल्क निर्धारण गर्छ । प्रहरीले भने कानुन कार्यान्वयन मात्र गर्छ ।
२०२४ र २०२५ बीच मोबिलिटी फर अफ्रिकाले शुल्क घटाउन वित्त मन्त्रालयलाई र नियामकीय परिवर्तनका लागि यातायात मन्त्रालयलाई थुप्रै पत्र पठाएको थियो ।
जनवरी २०२५ को एक पत्रमा यातायात मन्त्रालयकी सचिव जोय माकुम्बेले लाइसेन्स तथा दर्ता शुल्क घटाउने प्रस्ताव विचाराधीन रहेको बताएकी थिइन् । अर्को पत्रमा उनले ग्रामीण सडकमा घर, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने मार्गमा ई–ट्राइसाइकल प्रयोग गर्ने महिलाका लागि लाइसेन्स छुट दिन प्रहरीलाई अनुरोध गरेकी थिइन् ।
तर त्यसपछि पनि हाउना र चिपिङ्गेका प्रहरीले ग्रामीण सडकमा ट्राइसाइकल चलाउने महिलाहरूलाई पक्राउ गर्न जारी राखेका छन् ।
मोबिलिटी फर अफ्रिकाकी संस्थापक शान्था ब्लोमेनका अनुसार कुनै ग्रामीण महिलालाई कम गतिका ट्राइसाइकल दर्ता गराउन ठूलो सहरसम्म जान, मोटरसाइकल लाइसेन्स लिन योग्य बन्न र सयौँ डलर शुल्क तथा यातायात खर्च तिर्न बाध्य बनाउनु व्यवहारिक रूपमा असम्भव छ ।
‘यसले लक्षित बजार अर्थात् ग्रामीण समुदायका लागि प्रवेशमा अवरोध सिर्जना गर्छ, जबकि उनीहरू पहिले नै आफ्नो कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन र सेवामा पहुँच पाउन ठूलो संघर्ष गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।
ब्लोमेनका अनुसार विश्व हरित यातायाततर्फ अग्रसर भइरहेका बेला वर्तमान यातायात नीति र नियमहरूको पुनरावलोकन आवश्यक छ ।
‘हामीले जिम्बाब्वेका मानिसहरूको आवागमन सीमित गर्न बनाइएका पुराना ऐतिहासिक नियमहरूबाट माथि उठ्नुपर्छ । यातायात प्रणालीलाई पुनर्विचार गरेर बहुसंख्यक जनतालाई लाभ पुग्ने र विशेषगरी साना किसानहरूको आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
