प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा प्रतिकार : राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि सम्झौता स्वीकार्य हुने छैन 

प्रवास दुबई, यूएई | प्रधानमन्त्रीले सांसदको रोष्टममा दिएको “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिले गम्भीर राष्ट्रिय बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। नेपालको भूमि, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयमा सरकार प्रमुखबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति देशभित्र र प्रदेसी मुकुल बाहिर रहेका नेपालीहरूबाट कडा प्रतिकार व्यक्त भइरहेको छ।

नेपालले वर्षौँदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका नेपाली भूभाग फिर्ताको विषयलाई राष्ट्रिय अडानका रूपमा उठाउँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट नेपालको दाबीलाई कमजोर पार्ने खालको अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त दुःखद, आपत्तिजनक र राष्ट्रहितविपरीत भएको आलोचकहरूको भनाइ छ।

यदि नेपालको भूमि अतिक्रमणको विषयमा सरकार प्रमुख स्वयं अस्पष्ट र आत्मसमर्पणवादी भाषामा प्रस्तुत हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको दाबी र कूटनीतिक प्रयास कसरी बलियो बन्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल–भारतबीचको संवेदनशील सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नताको संकेत गरिएको विषयलाई समेत धेरैले नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक अभ्यासविपरीतको कदमका रूपमा लिएका छन्। विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् वा सार्वजनिक मञ्चबाट यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको स्मरण गराउँदै यसलाई गैरजिम्मेवार र दुर्भाग्यपूर्ण भनिएको छ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति तत्काल स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै संसद् र जनतासामु जवाफदेही बन्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

“नेपालको एक इन्च भूमि पनि कसैलाई सुम्पिने अधिकार कसैलाई छैन। राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुग्ने अभिव्यक्तिको नेपाली जनता डटेर प्रतिकार गर्छन्। सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा सम्पूर्ण नेपाली एकजुट छन् र रहनेछन्।”  राष्ट्रहितभन्दा ठूलो कुनै दल, नेता वा सरकार हुन सक्दैन।