त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रगति माग

काठमाडौँ, कात्तिक २५। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्नुभएको छ ।

त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने र कीर्ते गरी जग्गा हड्पिएको छभने प्रत्येक घटनाको अलगअलग मुद्दाका रुपमा सिआइबीलगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताउनुभयो । जग्गा अपचलनमा सिआइबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैँले गर्न सक्ने बताउनुभयो । सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने उहाँको धारणा थियो ।

शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतन्काईकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरुले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखनसमेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभयो । साथै यसमा जो दोषी भए पनि तत्काल कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उहाँको निर्देशन छ ।