न्यायपालिकाको विवादमा राजनीतिक दलहरु मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसन भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताए । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने– ‘नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको बर्हिगमनको लागि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता, सबैका संसदीय दलका नेताहरुलाई १७ बुँदा दिइसकेका छौँ । उहाँहरुले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ । मूकदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा डुबाइराख्नु हो, उहाँहरुको उद्देश्य त्यही हो भने भन्नुपर्यो । होइन भने, न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरुले पहल गर्नुपर्दछ । यो नेपाल बार एसोसिएसनको, सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको आव्हान हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफु नाँगिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको भन्दै उनले न्यायपालिकालाई नाँगिन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने– ‘उहाँ नाँगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ ? के हामी यो चाहान्छौँ ? उहाँ नाँगिनुभएको छ भने घरमा गएर नाँगिनुस् । न्यायपालिकालाई नाँगिन नदिनुस् । तपाईँले राजीनामा गर्नुस् । बर्हिगमन हुनुस् भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ ।’

केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ । मंगलवार कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने बारले जनाएको छ ।