रेल्वे अध्यादेश, २०७८ संसद्मा पेस

प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैयाँ भाडा प्रस्ताव, एसी रुमको कुर्थादेखि जयनगरसम्मको भाडा तीन सय रुपैयाँ

काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘रेल्वे अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको करिब दुई हप्तापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको प्रतिनिधित्व गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपतिले १५ मंसिरमा रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । रेल्वे अध्यादेशमा विदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लानीमा रेल्वे निर्माण, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि रेल्वे बोर्डले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, रेल्वे व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको काम कुनै निजी क्षेत्रको संस्थामार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमा रेल सञ्चालन, विकास र विस्तारका लागि रेल्वे बोर्डको स्थापना गरिने उल्लेख छ । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय नेपालभित्र खोल्न सकिनेछ । त्यो बोर्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय हुनेछ । अध्यादेशमा यात्री र गुन्टाको ढुवानी र क्षतिपूर्ति, टिकट तथा अधिकारपत्र, चालक अनुमितपत्र, रेल दुर्घटना भए जाँच तथा दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण वा विस्तार गर्न वा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका अनुसार रेलको न्यूनतम भाडा एक किलोमिटरबराबर दुई रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार नेपालको कुर्था (सुरु स्टेसन)देखि भारतको जयनगर (अन्तिम स्टेसन)सम्म साधारण भाडा ७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिँदै छ । तर, एसी सिटमा भने तीन सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । ‘रेल्वे कम्पनीले प्रस्ताव गरे पनि सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत नगरेसम्म थपघट हुन सक्छ’ कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने । चाँडै सञ्चालन समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी दैनिक तीनपटक कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालन हुनेछ । भाडा र कतिपटक चलाउने विषयमा अझ छलफल गरेर परिमार्जन हुन सक्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीका अधिकारीहको भनाइ छ ।

विदेशी भूमिका रेल्वे सेवा सञ्चालन
सरकारले एक वा एकभन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन देशसम्म रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने हो त्यो देशसँग सम्झौता गरी सेवा सञ्चालनका लागि आधार, सर्त, तरिका र कार्यविधि निर्धारण गरिनेछ । त्यस्तै, विदेशको रेल नेपालमा सञ्चालन हुँदाको बखत प्रचलित नेपाल कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा सरकारले रेल्वेको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा इकाइ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो इकाइ गठन नभएसम्म सरकारले सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो इकाइ बोर्डले अनुरोध गरेपछि मात्र सरकारले गठन गर्नेछ ।

रेलचालक र सहचालक हुन १२ कक्षा पास हुनुपर्ने
अध्यादेशले रेलचालक वा सहचालक हुन विज्ञान विषय लिई १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्ने तोेकेको छ । मेकानिकल वा अटोमोबाइल विषयमा भने कम्तीमा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेलचालकको तालिम लिई चलाउनयोग्य भएको हुनुपर्नेछ । रेलचालक हुन कम्तीमा तीन वर्ष रेल सहचालक भई काम गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, विदेशीले पनि नेपालमा रेलचालक वा सहचालकको अनुमतिपत्र लिएर चलाउन सक्नेछ । नयाँ पत्रीकाबाट