शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिमा रोक लगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीहरूलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नू।’

शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोकी निषेध गर्न माग गर्दै भक्तबहादुर बस्नेत लगायतले रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्र सेवक शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन निषेध गरिएको र भाग लिएमा सजायँसमेत भोग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

गत मंसिर ७ गते नै निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्य नबनाउन निर्देशन दिएको थियो ।