शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट नदिँदा सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन बाध्य

भरतपुर । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट नदिँदा सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन बाध्य भएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले शुक्रबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकार निकायहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षामा पर्याप्त बजेट नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन बाध्य भएको बताए ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला शाखा चितवनका संयोजक रामचन्द्र आचार्यले शिक्षामा सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको बताए ।‘अहिले सरकारले मुस्किलले कुल बजेटको १० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको छ, यो अत्यन्तै न्यून हो । कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट सरकारले शिक्षामा लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘शिक्षक दरबन्दी बढाए विद्यालयहरुले निजी शिक्षक राख्न पर्दैन । निजी शिक्षक राख्न नपरेपछि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्दैन ।’ उनले सरकारले विद्यालय शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा आशातीत सफलता हात नलागेको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ तत्काल कार्यान्वयन गरी विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ चितवनका सामुदायिक विद्यालयहरुले न्यूनतमरुपमा विद्यार्थीबाट शुल्कहरु उठाइरहेका छन् । निजी स्रोतमा शिक्षकहरु राख्नुपर्दा शुल्क उठाउन बाध्य भएको ती विद्यालयहरुले जनाएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालका सचिव कमलराज खनालले पर्याप्त दरबन्दी नभएका कारण कतिपय विद्यालयहरुले निजी स्रोतमार्फत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्नु परेको हुनाले विद्यालयहरुले शुल्क उठाइरहेका बताए । कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रभावकारी दरबन्दी व्यवस्थापन, पेसागत दक्षता, शिक्षामा पर्याप्त लगानी, अभिभावक शिक्षा आजको आवश्यकता बनेको छ ।’

कार्यक्रममा मानवअधिकार एलायन्सका चितवन अध्यक्ष खगराज ओझाले शिक्षा क्षेत्रमा योजना निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘स्थानीय पालिकाहरुले शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा नै शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न दबाब दिनुपर्छ ।’ उनले शिक्षामा लगानी कम भएका कारण देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाको अभावका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन, शिक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा गैसस महासंघ चितवनका अध्यक्ष सुरेशकुमार अधिकारीले शिक्षामा सरकारलाई लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयहरुले निजी विद्यालयजसरी शुल्क उठाइरहेका छन् । अनुगमन कम भएको छ, बजेट पुग्दैन भने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

मानवअधिकार शान्ति समाज चितवनका अध्यक्ष शम्भु राउतले शिक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । युथ क्लबका अध्यक्ष रामबाबु श्रेष्ठले विद्यालयमा दिइने दिवा खाजाको रकम बढाएर प्रभावकारी दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । सीताराम संस्कृत मावि देवघाटका शिक्षक कमल अधिकारीले अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमसमेत चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।