सरकारले भारी सहुलियत दिएर ल्याईएको रासायनिक मलको दुरुपयोग

हिउँदे बालीनालीका लागि किसानले मल अभावको सास्ती खेपिरहेको बेला सरकारले भारी सहुलियत दिएर झिकाइएको रासायनिक मलको ठूलै हिस्सा अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको आशंका भएको छ ।

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा मुलुकका झण्डै ८० को संख्यामा रहेका प्लाइउड उद्योगले टाँस्ने प्रयोजनका लागि मल प्रयोग भइरहेको जानकारी दिइयो ।
समितिमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल रुपमा रहेको करिब डेढ लाख बोरा रसायनिक मलको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा उक्त विषय बाहिर आएको हो ।

कृषिका लागि सरकारी माध्यमबाट वार्षिकरुपमा करिब पाँच लाख टन मल आयात गरिँदै आएको छ । त्यसरी आयात गरिएको डिएपी र युरिया मलमध्ये युरियाको करिब १० प्रतिशत मल प्लाइउड कारखानाका लागि खपत हुने गरेको आशंका गरिएको छ ।

यद्यपि ती उद्योगले स्थापनाका लागि स्वीकृत लिने क्रममा रेजिन नामक रसायनिक प्रयोग गर्ने भने पनि अधिकांशले युरिया मल नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले रसायनिक मलमा प्रतिकिलो ७४ रुपैयाँसम्म किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । मुलुकमा प्राय: बालीनालीका लागि समयमा मल अभाव हुँदैआएको छ ।

किसानका लागि ठूलो अनुदान छुटमा ल्याइएको मल व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योगमा प्रयोग गरिनुले सहुलियत दुरुपयोग भएको छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रसायनिक मलको मूल्य निकै बढेको छ । कच्चा पदार्थको अभावमा मूल्य बढेकाले मल ल्याउन पनि निकै चुनौती रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानले जनाएको छ ।

मुलुकमा रसायनिक मल आयातमा समस्या भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्रबीच तालमेल नहुँदा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि घाम/पानीबाट नजोगाइएको डेढ लाख बोरा मल छालव्याल र असरल्ल अवस्थामा रहेको छ । उक्त मल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायबीच ४० पटक पत्राचार भए पनि त्यसको निकास दिन नसकिएको घटना संसदीय समितिलाई सुनाइएको छ ।

समितिले ठूलो परिमाणमा रहेको उक्त मलसम्बन्धी विषयलाई समाधान दिने गरी छिटो टुंग्याउन मन्त्रालय र निकायसँग गम्भीर छलफल अघि बढाएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । रासस