सूचना दिन आलटाल गरेका ३० जना भन्दा बढी कार्यालय प्रमुखमाथि कारवाही

राजविराज, १६ मंसिर । सूचना दिन आलटाल गरेका देशभरका ३० जना भन्दा बढी कार्यालय प्रमुखमाथि कारवाही गरिएको छ । बुधबार राजविराजमा आयोजित सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनलाई टेकेर कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न जादा तोक लगाउनुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताए । सूचना अधिकारीले निर्धारित समयमै सूचना दिनुपर्ने अन्यथा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमाथि कारवाही गरिने चेतावनी समेत उनले दिए । ‘सूचनाको लागि दिइएको निवेदनमा कार्यालय प्रमुखको तोक लगाउनु कुनै आवश्यकता छैन । निवेदन तत्काल दर्ता गरिनु पर्छ । यसमा कुनै प्रकारको आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई आयोगले कारवाही गर्नेछ’ उनले प्रष्ट पारे ।

कुनै पनि कार्यालयको सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुखकै प्रतिनिधि सरह हुने भएकोले अधिकारीको बदमाशीमा समेत कार्यालय प्रमुखहरु नै कारवाही भएको नजीर स्थापित रहेको उनले बताए । निवेदन नै दर्ता गर्न आलटाल गरेको भन्दै आयोगमा उजुरीको चाँग रहेकोले तोक लगाउने आवश्यकता नभएको उनले जिकिर गरे । ‘अलग्गै दर्ता रजिष्टर राखेर दर्ता गर्नु पर्छ त्यति मात्र होइन हुलाकबाट पठाइने निवेदनमा पनि तत्काल सुनुवाई हुनु पर्छ ’ उनले प्रष्ट्याए ।

सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य दायित्व सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखहरुको रहेकोले हुलाकबाट दिइने निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्यो पुगेन, सोमाथि सुनुवाई भयो भएन हुलाकले समेत अनुगमन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेले सूचनाको हक स्म्बन्धी ऐन अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएको सार्वजनिक महत्वको काम वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर सूचना लिन सकिने उनले बताए । ‘ऐनले व्यवस्था गरेको हरेक सूचना उपलब्ध गराउनु जरुरी छ’ उनले भने, ‘सूचना नदिनेलाई कार्वाही गर्न ऐनले व्यवस्था गरेको हुँदा सूचना उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।’ सूचना लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको भन्दै उनले कानुनले रोकेको बाहेक हरेक सूचना दिनुपर्ने बताए ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले माग गरिएको सूचना नदिए रु. १ हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही तथा ढिला गरेमा प्रतिदिन २ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । सूचना अधिकारीले नदिए त्यसको ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र कार्यालय प्रमुखले समेत नदिए सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड् दिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण कुमार देव लगायतले मन्तव्य दिदैं सूचना माग्ने र पाउने हक कानुनले तोकेकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।