बेमौसमी बर्षाले धानबालीमा सवा आठ अर्बको क्षति

काठमाडौ । धान भित्र्याउने बेलाको वर्षा र बाढीपहिरोले मुलुकभर धानबालीमा सवा आठ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। गत साताको वर्षाले काटेर सुकाएको धान डुबेर नष्ट हुनुका साथै काट्न तयारी अवस्थामा रहेको धानमा समेत क्षति पुगेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकका सातै प्रदेशमा गरी धानबालीमा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबर क्षति पुगेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ। लुम्बिनी एक्लैमा ४ अर्ब ५१ करोड बराबरको धान नष्ट भएको छ। यो कुल क्षतिको आधाभन्दा धेरै हो। लुम्बिनीपछि सबैभन्दा बढी क्षति सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा एक अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बरारबरको क्षति भएको हो। सबैभन्दा कम क्षति बाग्मतीमा ५ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशमा गरी ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धान नष्ट भएको छ। वर्षाले बढी क्षति पुर्‍याएका जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, चितवन, नुवाकोट, नवलपरासी, स्याङ्जा, रूपन्देही, बर्दिया, कपिलवस्तु, बाँके, सुर्खेत, डोल्पा, जुम्ला, सल्यान, कैलाली र कञ्चनपुर छन्। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले बेमौसमी वर्षाले तीन प्रदेशका १५ जिल्लाको धानखेती बढी प्रभावित भएको देखाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुकुम पूर्व, प्युठान जिल्ला छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख ६१ हजार २ सय २३ मेट्रिक टन धान क्षति भएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार बर्दियामा ४८ हजार चार सय ६८ टन, कपिलवस्तुमा ४० हजार ६ सय ४५ मेट्रिक टन, रूपन्देहीमा २४ हजार तीन सय ६१, नवलपरासीमा चार हजार एक सय २८, दाङमा १० हजार सात सय ४५, प्युठानमा चार हजार चार सय ३५ र पाल्पामा ६ सय ७८ मेट्रिक टन धान क्षति भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी क्षति भएको छ। कैलालीमा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा करिब ४२ प्रतिशत क्षति भएको छ। कैलालीमा ७० हजार र कञ्चनपुरमा ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती छ। कैलाली र कञ्चनपुर धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र हुन्। कैलालीमा ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा १ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको थियो। बेमौसमी वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धान उत्पादनमा ५० प्रतिशत कमी आउने अनुमान छ।

दसैंपछि किसानले धान काटेर भित्र्याउने तयारी गरेको बेला अचानक पानी परेका कारण धानबालीमा बढी क्षति भएको हो। धेरै किसान कान काटेर भित्र्याउने तयारीमा थिए। काटेको धान कतिपय ठाउँमा बगेको छ। डुबानमा परेर भिजेको धान खेतमै उम्रन थालेको छ। पाकेर काट्ने बेला भएको धान ढलेर नष्ट भएको छ। प्रदेश १ मा बाढीले पनि धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ। अन्नको भण्डार मानिने प्रदेश नम्बर २ मा भने बढी क्षति पुगेको छैन। यो प्रदेशमा ८० करोड बराबरको क्षति भएको छ।

किसानलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी छिन्। गत बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वर्षादले कृषि क्षेत्रमध्ये खासगरी धानबालीमा असर पुगेको भन्दै राहत र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेको छ। किसानले धान बालीको बिमा नगरेको कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेकाले बिमालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

किसानलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। ‘तत्कालका लागि किसानलाई राहत दिनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘बिमाको दायरा बढाउनु पर्छ।’ क्षतिपूर्ति दिनका लागि संघीय सरकार मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि एकीकृत प्याकेज बनाएर काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए। किसानले पशुपालन, नगदेबाली, तरकारीको बिमा गर्ने गरे पनि धानको बिमा गरेका छैनन्। धानको बिमा गरेको भए किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्दैनथ्यो। बिमा गरेको भए क्षतिको ९० प्रतिशत भुक्तानी हुने भएकाले भरथेग हुन्थ्यो। सरकारले धान लगायत खाद्यबालीमा बिमाको कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी भएको छैन। किसानले पनि धान लगायत खाद्यबालीको बिमा गर्न चासो लिएको पाइँदैन।

सरकारले बिमाको ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि किसानले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। तत्कालका लागि संघीय सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरेको जनाएको छ। पीडित किसानका लागि पाँच करोड बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघीय मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रदेशबाट पनि राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गर्ने विषयमा पनि छलफल चलाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सातै प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर ठोस योजना बनाउने जनाएको छ।