यूएन महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन : ‘जलवायु विपद् नेपालको मात्र संकट होइन, विश्वका लागि चेतावनी हो’
दुबई, युएई|२५ सेप्टेम्बर, २०२६
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विश्वव्यापी संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
असोज ९ गते शुक्रबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देशको सीमा नमान्ने बताए। उनले हिमालयमा देखिएको संकट नेपालमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै यसले दक्षिण एसियासहित विश्व समुदायलाई नै प्रभावित पार्ने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी खुम्चिँदै गएको, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र बाढी तथा पहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको बताए। “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उनले भने।
उनले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली तथा मानवीय सहायता संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीबाट कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
उनले जलवायु संकटमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उल्लेख गरे। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँदै उनले जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रह तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले जलवायु वित्तमा अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै क्षति तथा नोक्सानी कोषलगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त रहेको बताए। विपद्मा परेका कमजोर मुलुकलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउनुको सट्टा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सम्बोधनको अर्को हिस्सामा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली, खाद्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका विषयसमेत उठाए। युद्धका सामग्री छोटो समयमा विश्वका जुनसुकै कुनामा पुर्याउन सकिने तर किसानले आवश्यक समयमा मल तथा इन्धनसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाप्रति उनले प्रश्न उठाए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई साना, गरिब तथा कमजोर मुलुकहरूको आवाज प्रभावकारी रूपमा सुनिने संस्थाका रूपमा थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। जलवायु न्याय पैसा मात्र नभई जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र भविष्यका पुस्ताको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको उल्लेख गर्दै मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपालीलाई आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले जलवायु विपद्सँग जुध्न तत्काल राहतमा मात्र निर्भर नभई दीर्घकालीन पूर्वतयारी, उत्थानशील पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन, पूर्वसूचना प्रणाली र जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाउने नीतिमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई हिमालयबाट आउने चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र त्यसअनुसार तत्काल काम गर्न आग्रह गर्दै सम्बोधनको अन्त्यमा भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने कामना गरे।
