बजेट वितरणमा विभेदको आरोपपछि कटहरिया नगरपालिकाको नगरसभा विवादित, मेयरविरुद्ध नाराबाजी

रौतहट । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट पारित गर्ने क्रममा नगरसभा विवादमा परेको छ। सोमबार सम्पन्न १२औँ नगरसभा तथा १०औँ बजेट अधिवेशनले ४८ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरे पनि बजेट वितरणमा विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै पाँच जना वडा अध्यक्षहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेका छन्। त्यससँगै नगरपालिकाको मूल गेटमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको छ।

नगरसभाबाट चालुतर्फ ३३ करोड ८८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १४ करोड ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी नगरपालिकाले दिएको छ। नगरपालिकाका अनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय विकासका विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिएको हो।

तर वडा नं. १, २, ४, ६ र ९ का वडा अध्यक्षहरूले भने बजेट वितरण निष्पक्ष नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको आरोप अनुसार ती पाँच वडाको विकास बजेट कटौती गरिएको छ भने केही निश्चित वडा तथा जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बाँडफाँट गरिएको छ। यसले समान विकासको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

विरोधमा उत्रिएका वडा अध्यक्षहरूले नगरसभा सञ्चालन प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाउँदै सभा बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले नगरपालिकाको मूल प्रवेशद्वारमा धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै बजेटमा भएको भनिएको विभेद सच्याउन माग गरे। प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले नगर नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न नाराबाजी गरेका थिए।

प्रदर्शनमा सहभागी स्थानीय बासिन्दाले पनि नगर नेतृत्वको आलोचना गर्दै आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए। केही प्रदर्शनकारीले मेयरविरुद्ध चर्का नारासमेत लगाएका थिए। यद्यपि ती नारा प्रदर्शनकारीहरूको अभिव्यक्ति भएकाले त्यसलाई उनीहरूको दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको तर्फबाट ती आरोपबारे तत्काल कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

बहिष्कारमा सहभागी वडा अध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नगरसभा बदर गर्न माग गरेका छन्। ज्ञापनपत्रमा नगरसभा कानुनी प्रक्रिया र समावेशी सहमतिबिना अगाडि बढाइएको, बजेट वितरणमा समानताको सिद्धान्त पालना नगरिएको तथा जनप्रतिनिधिहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

उनीहरूले माग पूरा नभए कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। आवश्यक परे अदालतसम्म जाने र नगरसभाबाट पारित बजेट कार्यान्वयन रोक्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उनीहरूको भनाइ छ।

विरोध गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सबै वडालाई समान अवसर र आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा केही सीमित क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ, जसका कारण समग्र नगरको सन्तुलित विकास प्रभावित हुन सक्छ।

यता नगरपालिकाको नेतृत्वले भने बजेट नगरको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत र दीर्घकालीन विकास योजनालाई आधार बनाएर तयार गरिएको जनाएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन र सरसफाइ सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ।

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने, सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइने दाबी गरिएको छ।

यद्यपि नगरसभा सम्पन्न भएकै दिन जनप्रतिनिधिहरूबीच देखिएको असहमति र नगरपालिकाको मूल गेटमा भएको प्रदर्शनले कटहरिया नगरपालिकाको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरणमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। बजेट वितरणमा उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवाज स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले विकासका विषयलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि राखी सबै पक्षबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनु हुँदैन। नगरवासीको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

अब विरोधमा उत्रिएका वडा अध्यक्षहरूको माग, नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा तथा सम्भावित कानुनी प्रक्रियाले यस विवादले आगामी दिनमा कुन मोड लिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।