सरकारले नेपालको संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई २५ वर्ष कैद सजाय गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले नेपालको संविधान र गणतन्त्रविरुद्धको कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्दै राज्यविरुद्धको जघन्य कसुरका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अपराध संहितालाई संशोधन गर्ने विधेयक सार्वजनिक जानकारी र सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा राज्यविरुद्धको कसुरको परिभाषाभित्र संविधान र गणतन्त्रविरुद्धको गतिविधिलाई पनि समेट्न लागेको हो।
अपराध संहिताको दफा दफा ४९ (१) मा हाल नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजना जम्मा गर्न, हतियारसहित सैनिक वा अर्थसैनिक संगठन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ।
अपराध संहितको दफा ४९ (१) को साविक व्यवस्था।
कायम रहेको उक्त व्यवस्थामा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा ‘नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ शब्द थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो। जसले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको जघन्य कसुरका रुपमा कानुन मान्यता दिनेछ।
यदि प्रस्तावअनुसार कानुन संशोधन भएमा संविधान र गणतन्त्रको विरोध गर्ने, राजनीतिक वा अन्य गतिविधि गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ। प्रचलित कानुनअनुसार जन्मकैदको सजाय २५ वर्ष हुने व्यवस्था छ।
संशोधन विधेयकमा क्षतिपूर्तिलाई सजायबाट झिक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल पीडकले पीडितलाई दिने क्षतिपूर्तिलाई पनि सजायका रुपमा मान्यता दिँदै आएकोमा अब भने त्यसलाई उक्त सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै बालबालिकाले कसुर गर्दा सजाय हुने अधिकतम वर्ष सीमालाई पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अपराध संहितको दफा ४५ ले दश वर्षसम्म उमेर भएका बालबालिकाले जस्तो सुकै कसुर गरे पनि सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ। अब दश वर्षको न्युनतम हदलाई १२ वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
