इरान युद्धमा मध्यस्थ भूमिका खेलेको पाकिस्तानले पाउला त आर्थिक लाभ ?

कराँची । इरान युद्धमा शान्ति वार्ता गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कूटनीतिक प्रशंसा प्राप्त भएको छ ।

यस उपलब्धिबाट केही आर्थिक फाइदा हुन सक्ने भए पनि देशका गहिरा आर्थिक समस्या समाधान गर्न यो पर्याप्त नहुने विश्लेषकहरू भन्छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनीर गत सप्ताहान्त स्विट्जरल्यान्डको बुर्गेनस्टकमा अमेरिका–इरान वार्तामा सहभागी भएका थिए । यो वार्ता महिनौँदेखि चलेको पाकिस्तानी कूटनीतिक प्रयासको परिणाम मानिएको छ ।

कूटनीतिक उपलब्धिबाट आर्थिक आशा

यो सफलताले पाकिस्तानको प्रोफाइल बढाएको छ । आरोह अवरोहले थङ्थिलो भएको अर्थतन्त्रको लागि त्यो सद्भावलाई केही लाभमा रूपान्तरण गर्ने अवसर रहेको विश्लेषकहरू भन्छन् । तर कुनै पनि फाइदाले सामाजिक र आर्थिक असमानता, साँघुरो कर आधार र बारम्बारको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वित्तीय उद्धारसहित गहिरो संरचनात्मक मुद्दाहरू समाधान गर्न असम्भव छ ।

पाकिस्तानले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४.०५ आर्थिक वृद्धि र ८.२५ मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेको छ । जुनमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ३.७ प्रतिशतले बढ्ने पाकिस्तानको अनुमान छ । मुद्रास्फीति पनि गत वर्षको जुलाई–मे अवधिको ६ दशमलव ७ प्रतितको औसतभन्दा केही बढी छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार २५ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानले यो कूटनीतिक सफलता आर्थिक अवसरमा बदल्न सक्ने सम्भावना छ । तर दशकौँदेखि रहेको ऋण, कमजोर निर्यात र अस्थिर अर्थतन्त्रका कारण संरचनात्मक समस्या भने यथावत् रहने उनीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार खुर्रम शहजादले भनेका छन्, ‘जो देश आन्तरिक रूपमा स्थिर हुन्छ र बाह्य रूपमा पनि स्थिरता बढाउन सहयोग गर्छ, त्यस्तो देश लगानीका लागि बढी विश्वसनीय गन्तव्य बन्छ । यदि विकासमुखी आर्थिक नीति र स्थिरताको पहिचानसँग जोडियो भने पाकिस्तानले आफ्नो जनता, पूर्वाधार, प्रविधि र भविष्यका क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्ने राम्रो अवसर पाउन सक्छ ।’

अमेरिका र क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना

विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानले अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरूबाट केही आर्थिक सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना छ, तर हालसम्म कुनै ठोस घोषणा भएको छैन । मध्यपूर्व मामिलाका वरिष्ठ विश्लेषक अलेक्स भाटान्का ले भनेका छन्, ‘पाकिस्तानलाई ठुलो अवसर छ कि उसले आफूलाई व्यापक पश्चिम एसिया क्षेत्रको एक हिस्सा बनाउँदै लैजान सक्छ र भविष्यमा रक्षा क्षेत्रसमेत समेटिने गरी क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी बनाउन सक्छ,’ । पूर्व अर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्माइलका अनुसार इरानमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो भए विशेष गरी बलुचिस्तान सीमा हुँदै पाकिस्तान–इरान व्यापार बढ्न सक्छ ।

विश्लेषकहरूले सन २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि पाकिस्तानले अमेरिका पक्षमा उभिँदा प्राप्त गरेको आर्थिक सहयोगसँग तुलना गरेका छन् । त्यसबेला ऋण पुनर्संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोग र अमेरिकी सहायता आएको थियो, तर दीर्घकालीन सुधार भने हुन सकेको थिएन । अर्थशास्त्री तथा पत्रकार खुर्रम हुसेनका अनुसार अहिलेको अवस्था पनि मिल्दोजुल्दो छ, तर एउटा फरक छ, ‘त्यो समय लामो युद्धको सुरुवात थियो जसमा पाकिस्तान अग्रपंक्तिमा थियो, तर अहिले पाकिस्तान शान्ति कायम गर्ने भूमिकामा छ।’

यसले पाकिस्तानलाई अमेरिका, इरान, खाडी देश, टर्की र चीनसँग एकैसाथ सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसर दिएको छ । ‘विदेशी सहयोगले मात्र समस्या समाधान हुँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्माइलले भनेका छन् । ‘हाम्रो अवस्था यति अव्यवस्थित छ कि विदेशीहरूले हामीलाई तबसम्म मद्दत गर्न सक्दैनन्, जबसम्म हामी आफैँ सुधार गर्दैनौँ । यो युद्ध वा कूटनीतिले हाम्रो आधारभूत आर्थिक समस्या बदल्दैन, र हामी सधैँ आईएमएफमा निर्भर रहिरहनेछौँ,’ उनले भने ।

पाकिस्तानले अस्थायी आर्थिक सहुलियतभन्दा उत्पादनशीलता बढाउने नीति अपनाउनुपर्छ, जसमा शिक्षा, प्रविधि आदानप्रदान र व्यापार विस्तार समावेश हुनुपर्ने हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र प्राध्यापक असिम इजाज ख्वाजा भन्छन् ।

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र प्राध्यापक आतिफ मियाँका अनुसार पाकिस्तानले कूटनीतिलाई केवल आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, दीर्घकालीन शान्ति रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ । तर संरचनात्मक सुधारहरू लागू भएनन भने देश आगामी दशकहरूमा गम्भीर संकटतर्फ जान सक्ने चेतावनी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री अदील मलिकको छ ।