ट्रम्प फर्किएलगत्तै पुटिन बेइजिङमा

बेइजिङ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण सकिएको केही घण्टामै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बेइजिङ पुगेपछि विश्व राजनीति फेरि चीन–रुस धुरीतर्फ केन्द्रित भएको छ ।युक्रेन युद्ध, ऊर्जा राजनीति, अमेरिका–चीन सम्बन्ध र मध्यपूर्वको तनावबिच भएको यो भेटवार्तालाई विश्व शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ ।

यो भ्रमण विशेष अर्थमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, किनभने ट्रम्पले झन्डै एक दशकपछि चीन भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा गत साता बेइजिङ पुगेर अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर उक्त भ्रमणबाट ठोस उपलब्धि ननिस्किएको विश्लेषण भइरहेका बेला पुटिनको बेइजिङ आगमनले मस्को–बेइजिङ सम्बन्ध अझ मजबुत रहेको सन्देश दिएको मानिएको छ ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी मुलुकहरूले मस्कोलाई कूटनीतिक र आर्थिक रूपमा अलग्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसयता रुस चीनमा अझ बढी निर्भर बन्दै गएको छ । विशेषगरी चिनियाँ बजार अहिले रुसी तेलको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ भने पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण मस्कोले आर्थिक सहाराका लागि बेइजिङमाथि निर्भरता बढाएको छ ।

भ्रमणअघि नै दुवै नेताले आफ्नो रणनीतिक साझेदारीको ३० वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुभकामना सन्देश आदानप्रदान गरेर सम्बन्धको घनिष्ठता प्रदर्शन गरेका थिए । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार राष्ट्रपति सीले रुस–चीन सहकार्य निरन्तर गहिरिँदै गएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसैगरी पुटिनले मङ्गलवार चिनियाँ जनताका नाममा जारी भिडियो सन्देशमा रुस–चीन सम्बन्ध ‘अभूतपूर्व उचाइमा’ पुगेको बताए । उनले दुई देशबिचको व्यापार तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै दुवै राष्ट्रले कसैको विरुद्धमा गठबन्धन नगरी विश्व शान्ति र साझा समृद्धिको पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गरे । पुटिनले आफ्नो सम्बोधनमा कुनै तेस्रो देशको नाम नलिए पनि उनको अभिव्यक्तिलाई अमेरिका लक्षित सन्देशका रूपमा हेरिएको छ र वार्तापछि दुवै नेताले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले पुटिनलाई ‘पुरानो मित्र’ भन्दै विशेष स्वागत गरेका थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको भ्रमणको तुलनामा पुटिनको भ्रमणमा कम सार्वजनिक तामझाम देखिए पनि चीन–रुस सम्बन्धलाई त्यस किसिमको प्रदर्शन आवश्यक नपर्ने अवस्था बनिसकेको छ । वासिङ्टनस्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युुसनकी प्याट्रिसिया किमका अनुसार बेइजिङ र मस्कोले आफ्नो सम्बन्धलाई अमेरिका–चीन सम्बन्धभन्दा धेरै स्थिर र संरचनात्मक रूपमा बलियो मानेका छन् । दुवै देश अहिले साझा रणनीतिक हितका आधारमा नजिकिएका हुन् ।

चीनले युक्रेन युद्ध सुरु भएयता निरन्तर वार्तामार्फत समाधानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ, तर बेइजिङले रुसको सैन्य आक्रमणको खुला आलोचना भने गरेको छैन र आफूलाई तटस्थ पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गत साता ट्रम्प र सीबिच भएको वार्तामा युक्रेन युद्धको विषय पनि उठाइएको थियो, तर अमेरिकी राष्ट्रपति ठोस सहमति वा उपलब्धिविना नै चीनबाट फर्किएको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्याट्रिसिया किमका अनुसार राष्ट्रपति सीले ट्रम्पसँग भएको वार्ताबारे पुटिनलाई विस्तृत जानकारी दिने सम्भावना अत्यधिक छ । ट्रम्प–सी भेटबाट स्पष्ट परिणाम ननिस्कनुले मस्कोलाई चीनले आफ्नो हितविरुद्ध कुनै समझदारी नगरेको आश्वासन मिलेको टिप्पणी उनले गरिन् ।

यसपटकको भेटवार्तामा ऊर्जा सहकार्य पनि केन्द्रमा रहने अनुमान गरिएको छ । ट्रम्पले हालै चीनले अमेरिकी तेल खरिद गर्न सहमति जनाएको दाबी गरेपछि मस्कोले बेइजिङसँग ऊर्जा सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन चाहेको विश्लेषण गरिएको छ । एसिया सोसाइटीका लाइल मोरिसका अनुसार रुस आफ्नो युद्ध प्रयासलाई निरन्तरता दिन चिनियाँ बजारमा निर्भर रहेकाले पुटिन चीनको समर्थन गुमाउन चाहँदैनन् ।

पुटिन मध्यपूर्वको अवस्थाबारे चीनको आगामी रणनीति बुझ्न पनि इच्छुक हुने देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको तनावका विषयमा चीन र रुसको दृष्टिकोण केही फरक हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । सिङ्गापुरस्थित नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका जेम्स चारका अनुसार चीन विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिका लागि प्रमुख समुद्री मार्ग खुला रहोस् भन्ने चाहन्छ र हर्मुज जलघाँटीको तनाव चाँडै अन्त्य होस् भन्ने पक्षमा छ ।

तर मस्कोले भने इरानमाथिको द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा ऊर्जा मूल्य बढ्दा त्यसबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको विश्लेषण गरिएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धका बाबजुद रुसी ऊर्जा निर्यातको माग बढेकाले रुस फरक रणनीतिक हिसाबमा रहेको बताइएको छ ।

गत अप्रिलमा राष्ट्रपति सीसँगको भेटपछि रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले विश्व आपूर्ति अस्थिर बनेको अवस्थामा रुसले चीनको ऊर्जा अभाव पूर्ति गर्न सक्ने बताएका थिए । एटलान्टिक काउन्सिलका जोसेफ वेबस्टरका अनुसार यसपटकको बैठकमा ऊर्जा सहकार्य प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि आउने सम्भावना छ । चीनले थप रुसी ऊर्जा खोजिरहेको र युक्रेनले रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेकाले मस्को पनि पूर्वतर्फ तेल निर्यात विस्तार गर्न इच्छुक देखिएको छ ।