हामीलाई फलो गर्नुहोस:
गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक
प्रधानमन्त्री बालेन अस्तामस्थित इको भिलेजमा बस्ने
तीनै तहका सरकार मिलेर शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लागौँः मन्त्री पोखरेल
सूचना प्रवाह कानुनी बाध्यताको विषय हो, समितिको थप निर्देशन आवश्यक छैन : वर्षमान पुन
एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक, पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा उच्चगतिको ‘ब्रोडब्यान्ड’ पुर्याउने लक्ष्य
निजामती कर्मचारीका लागि आइतबारदेखि विशेष ओपीडी
सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन सरकारको आग्रह: प्रधानमन्त्री शाह
एकैदिन ९ वटा संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै
