गण्डक सम्झौता नेपालीको लागि कोशे ढुंगा
बिनोद मण्डल
बुटवल । बदलिँदो परिस्थितिमा राजनीतिक उथल पुथल हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको इतिहासमा बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई जननिर्वाचित पहिलो सरकारको रूपमा लिइन्छ । जननिर्वाचित सरकारको पहिलो सम्झौताको रूपमा गण्डक सम्झौतालाई मानिन्छ ।
बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब १ महिना नबित्दै भारतीय तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणको क्रममा आउँदा गण्डक बाँधलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारलाई मनाउने प्रयास गरे, आफ्नो भनाई नमाने गण्डक बाँध भारतीय भूमिमा निर्माण गर्ने धम्की दिएका थिए ।
यता अंग्रेज शाषकहरुले गण्डक बाँध निर्माण गरेर सिँचाइ गर्ने विचार सन् १९७० मा नै गरेका थिए । भने भारतको पंचवर्षीय आयोजनामा गण्डक बाधको कुरा समावेश गरिएको थियो ।
सन् १८१६ मा भारतको बिहार राज्यमा अनिकाल परेपछि अगाडि सारिएको गण्डक सिँचाइ आयोजनाको सम्झौता उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेर जबरा र भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालिन राजदूत भगवान सरायले सन् १९५९ डिसेम्बर ४ अथबा विक्रम सम्वत २०१६ मंसिर १९ गते काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सन् १९४६ मा भारतका तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मन्त्री डा राजेन्द्र प्रसादले बिहार सरकारलाई गण्डक नदीको विकास गर्ने मनसायले एक पत्र लेखे जसमा भारतको सारन, चम्पारन, मुझ्परपुर, गोरखपुर, तथा नेपालका केही भागलाई सिँचाइ सम्भाव्यताको अध्यानको लागि अनुरोध गरिएको थियो । जसको अध्यानको लागि भारत सरकारले पंजाब सिचाइ अायाेजना विभागका वरिष्ट इन्जिनियर एम. पी. महेशलाई पठाई उनकै संयोजकत्वमा गण्डक ब्यारेजको खाका कोरियो ।
सम्झौता भएको ५ वर्षमै अर्थात् २०२१ सालमा गण्डक ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सम्झौताको धारा १३ मा रहेको प्रावधानलाई हेर्दा
क- गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध, निर्माणका निम्ति ठूलो नेपाली भूभागमा २००(दुई सय) वर्षका निम्ति भारतलाई दिनुपर्छ ।
ख- आयोजनाबाट भारतले बिहारको १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमीन सिचाइ गर्न पाउँछ भने नेपालले ४० हजार हेक्टर जमीन सिचाइ गर्न पाउँछ ।
ग- नेपालको सुरजपुरामा ५५ लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र त्यसबाट १० हजार किलोवाट विद्युत नेपालले किन्नुपर्छ ।
घ- आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी त्रिशुली, बुढीगण्डकी, सेती, कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी लगायतका नदीका मुलमै कुनै आयोजना निर्माण गर्न नपाइने बन्देज लगाएको छ ।
ङ- नेपाली भूभागमा बनेको उक्त आयोजनामा भारत सरकारको सम्पतिका रूपमा रहन्छ ।
यस्ता असमान सन्धिबाट निर्माण गरिएको बाँधबाट दुई वटा नहर निकालिएको छ । करिब ७८ किलोमीटर लम्बाई भएको पूर्वी गण्डक नहरले भारतको बिहार क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने पश्चिम नहरले नेपालको भूमि हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा सिँचाइको लागि गण्डक ब्यारेजको उत्तर करिब २ किलोमीटर एउटा नहर बनाइएको छ, जसको मुख्य अग्लो पारिएको हुनाले हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव कम भएको समयमा यसबाट सिँचाइ गर्न असम्भव रहेको छ । साथै वर्षा याममा गण्डक नहरको कारण पस्चिमी भागमा डुबान हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट नवलपरासीको करिब १० हजार जनताले वर्षेनी डुबानको सास्ती भोग्न विवस पारिएको छ ।
सम्झौता बमोजिम नेपाललाई भारतले मुआब्जा हालसम्म तिरेको छैन । गण्डक ब्यारेज निर्माण गरेको भूमि नेपालको हो । भारतले निर्माण गरेको यस बाँधको मुख्य उद्देश्य कृषि र सिँचाइ थियो यसबाट नेपालले ८ क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर नेपालले उक्त पानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । बढी भएमा सबै ढोका थुन्ने र नपुगेमा सबै पानी लैजाने प्रवृत्ति भारतको हालसम्म कायम छ ।
जे होस् नेपाली जनताको सास्तीलाई ख्याल गरी तत्काल सम्झौता पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
