सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस जारी

काठमाडौं । सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस जारी छ । तामाङ र श्रेष्ठ र उनीहरुका वकिलले संगठित अपराध नभई सामान्य घटना भएको दावी गरेका छन्।

अदालतमा पूर्वअध्यक्ष तामाङ र अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठविरुद्ध थुनछेक बहसका क्रममा साधारण तारखेमै छोड्नुपर्ने उनीहरुका वकिलहरुले गरेका छन्। सहकारीको ८ अर्ब ५७ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तामाङलाई नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अदालतमा तामाङ र श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले दुवैलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तामाङका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी र श्रेष्ठका तर्फबाट डा. रुद्र पोखरेल, डा. कुशान लामा, हेमराज पोखरेलले बहस गरेका छन्। उनीहरूले तामाङ र श्रेष्ठले संगठित अपराध नगरेको दाबी गरिरहेका छन्।

तर तामाङ र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सहकारीको रकम हिनामिना गरी हजारौं निक्षेपकर्ता डुबाएको आरोप छ। सञ्चालक हरिहर लामिछानेका पक्षमा शुक्रबारदेखि बहस हुनेछ। लामिछानेले तामाङको हालीमुहाली भएको भन्दै २०७० सालमा सिभिल छाडेका थिए।

पीडित समूह संयोजक उज्ज्वल सत्याल अदालतले तामाङलाई साधारण तारेखमा नछाड्नेमा ढुक्क रहेको बताउँछन्। जेलमै बसेर तामाङले पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सत्यालको माग छ। पीडितका तर्फबाट चार जना सरकारी वकिल र अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने र रमेश बडालले बहस गरेका छन्।

सरकारी वकिल कार्यालयले ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख बिगो दाबीसहित दायर गरेको अभियोगपत्रका आधारमा अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेको छ। १ हजार ५ सय ३ जनाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। तामाङले सिभिलको सल्लाहकारका रूपमा मासिक पाँच लाख पारिश्रमिक बुझ्थे। बयानका क्रममा श्रेष्ठले आफू अध्यक्ष भए पनि संस्थामा तामाङको हालिमुहाली हुने गरेको बताएका छन्। श्रेष्ठको खातासमेत तामाङले प्रयोग गर्ने गरेको उनको बयान थियो। तामाङले भने सिभिल होम्सलगायतका कम्पनीबाट पाँच अर्ब रकम सहकारीलाई तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेका छन्।

भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण व्यवसायमा गिरावट आएकाले संस्थालाई सावाँ फिर्ता गर्न नसकेको उनको दाबी थियो। उनी अध्यक्ष हुँदा संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई ऋण दिँदा धितो आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरी सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेका थिए। सिभिल सहकारीले आकर्षक ब्याजदर र उपहारको प्रलोभन देखाई निक्षेपकर्ता लुट्ने गरेको थियो।