धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया मिचेर पौने ६ करोड खर्च गरेको खुलासा

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया मिचेर पौने ६ करोड खर्च गरेको खुलेको छ । उपमहानगरपालिकाले आवश्यक प्रमाण नपुगाई ५ करोड ७३ लाख ९६ हजार खर्च गरेको खुलेको हो। त्यति मात्र नभएर उपमहानगरपालिकाले ३ करोड ४ लाख २४ हजार असुल गर्नुपर्ने रकम समेत अझै असुलि गर्न सकेको छैन।

यसका साथै नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ३८ लाख ७ हजार तथा पेश्की बाँकी रहेको रकम ६ लाख १७ हजार पुगिसक्दा पनि नगरवासीले तिरेको करमाथि अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति उपमहानगरपालिकामा अझै रोकिएको छैन। प्रमाण नपु¥याएर भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न समेत उपमहानगरपालिका असफल जस्तै बनेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए।

उनले भने, ‘पछिल्लो तथ्यांकहरुले नै अनियमित र प्रमाणबीना खर्च गरिएको रकम उच्च देखिएकाले तत्काल असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ अनियमित रकम असुल गर्न सम्वन्धित फाँट नै अनिच्छुक देखिएको छ ती अधिकारीले भनाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसका साथै आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७४ मा बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने ऐनको दफा, कार्यविधि र नियमावलीविपरीत गएर विनियोजनभन्दा बढी अर्थात ६५ लाख ५२ हजार खर्च गरेको पाइएको छ।

विभिन्न ७ वटा शिर्षक बनाएर उपमहानगरपालिकाले विनियोजन भन्दा बढी रकम खर्च गरेको हो । तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा प्रमुख योगेन्द्रबहादुर चन्दले भने आफूलाई कार्यालयको विषयमा जानकारी नभएको र व्यस्तताको कारण देखाउँदै कुनै प्रतिक्रिया नै दिन मानेनन्। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत धनगढी उपमहानगरपालिकाको बेरुजू रकम १० करोड २२ लाख ४४ हजार देखाएको छ। आवश्यक प्रमाणविना सोझै भुक्तानी, अनियमित भुक्तानी, असुल गर्नुपर्ने पेश्की रकमसहित गरी उपमहानगरपालिकाको बेरुजू रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ।

अनियमित खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसकेकै कारण पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनुपर्ने रकम नै प्रमाणबीना, अनियमित र पेश्कीको नाममा दुरुपयोग मात्र हुँदै आएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले योजना बनाउँदा सहभागितामुलक, उत्पादनमुलक र प्रतिफल प्राप्त योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उपमहानगरपालिकाले भने ऐनविपरीत वितरणमुखि योजना बनाएर रकम खर्च गर्दै आएका कारण प्रतिफल देखिन नसकिएको सरोकारवाला बताउँछन्।