निर्वाचन आयोगको निर्देशन : सार्वजनिक पदमा बहाल कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदेऊ

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कर्मचारीहरु दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलमा भाग लिन नहुने व्यवस्था कानुनमा समेत उल्लेख भएको भन्दै आयोगले उल्लेखित पक्षलाई दृष्टिगत गरी मंगलबार दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने पनि आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

दलहरूको त्यस्ता समितिमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।