दुबईस्थित नेपाली कन्सुलेटमा रोजगारदाता फाइल रोकिएको आरोप, सत्यतथ्य छानबिनको माग

दुबई यूएई| २६ सेप्टेम्बर, २०२६

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा नेपाली कामदारका लागि उपलब्ध हुने रोजगारीका अवसर तथा रोजगारदाता कम्पनीका फाइल प्रक्रियामा दुबईस्थित नेपाली कन्सुलेट जनरलका केही कर्मचारीको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

एक मिडियामा प्रस्तुत भिडियो सामग्रीमा कन्सुलेटमा कार्यरत भनिएका प्रदीप सागर गिरी र कृष्ण प्रसाद चापागाईंले रोजगारदाता कम्पनीका फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने, तोकिएको प्रक्रियाभन्दा बाहिरका विषय उठाउने तथा रोजगारदाता प्रतिनिधिलाई पटक–पटक कन्सुलेटमा बोलाउने गरेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।

विशेषगरी, यूएईमा कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका केही बहुराष्ट्रिय तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क वा रोजगारदाताकै खर्चमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन खोज्दा समेत प्रक्रिया जटिल बनाइएको दाबी गरिएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक कागजातसहित पेश गरेका फाइल लामो समयसम्म अगाडि नबढेको र थप कागजात तथा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराउनेजस्ता माग आउने गरेको आरोप भिडियोमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

यदि यस्ता आरोप तथ्यमा आधारित छन् भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट रोजगारी खोजिरहेका कामदारमाथि पर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालमा रोजगारीको सीमित अवसरका कारण ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भइरहेका बेला रोजगारदाताले उपलब्ध गराएका वैधानिक रोजगारीका अवसर गुम्नु गम्भीर विषय हुन सक्छ।

तर कुनै कर्मचारी वा संस्थामाथि लागेको आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्नुअघि सम्बन्धित फाइल, सरकारी मापदण्ड, निर्णय प्रक्रिया, रोजगारदाता कम्पनीका लिखित गुनासा तथा सम्बन्धित कर्मचारीको धारणा सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले यस विषयमा निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। छानबिनका क्रममा कुन–कुन रोजगारदाता कम्पनीका फाइल कहिले पेश भए, कुन आधारमा रोकिए वा फिर्ता गरिए, थप कागजात माग्नुको कानुनी आधार के थियो तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी को–को थिए भन्ने विषय स्पष्ट पारिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, आरोप लागेका कर्मचारी प्रदीप सागर गिरी र कृष्ण प्रसाद चापागाईंको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। उनीहरूले आफूहरूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्छन् वा कुनै प्रक्रियागत कारणले फाइल रोकिएको हो भने त्यसको तथ्य र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न सक्नेछन्।

स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधारभूत मान्यताअनुसार यो विषय आरोप र प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर प्रमाण, सरकारी नियम, कागजात र सम्बन्धित पक्षको भनाइका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय हो।

यदि छानबिनबाट अधिकारको दुरुपयोग, अनियमितता वा कानुनविपरीत काम भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर आरोप पुष्टि नभएसम्म कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु पनि पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुँदैन।

नेपाल र नेपाली कामदारको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले तत्काल सत्यतथ्य खोजी गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, यूएईमा नेपाली कामदारका लागि उपलब्ध हुने वैधानिक तथा निःशुल्क रोजगारीका अवसर कुनै प्रशासनिक ढिलासुस्ती वा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण प्रभावित भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समेत सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।