रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अस्विकार
रौतहट । लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलाविरुद्ध यादवले दायर गरेको पुनरावेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशसँगै विशेष अदालतले यादवलाई सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला कायम रहने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालबकैया नदीको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो। विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्य २० प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए। २०८० असोज २४ गते अदालतले यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध यादव सर्वोच्च पुगे पनि सोमबारको आदेशले उनको पुनरावेदनबाट राहत पाउने बाटो बन्द भएको छ। लालबकैया नदीको ठेक्का फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था थियो। तर ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नभएको र ठेक्का रद्द गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रो पटक मेयर निर्वाचित यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएपछि पदबाट निलम्बित भएका हुन्। उनको पद रिक्त भएपछि कांग्रेसबाटै निर्वाचित उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक मेयरका रूपमा फतुवा विजयपुर नगरपालिका सञ्चालन गर्दै आएकी छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै यादवमाथि विशेष अदालतले गरेको दोषी ठहर र सजायको कानुनी प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ।
