भारतमा अस्पतालको तीव्र विस्तारसँगै उपचारमा पहुँच बढ्यो, तर स्वास्थ्यसेवा खर्चिलो

नयाँ दिल्ली । महाराष्ट्रको मिराजजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो सहरमा पाँच किलोमिटरको सडक खण्डमै ५० भन्दा बढी बहुविशेषज्ञ अस्पताल, डायग्नोस्टिक केन्द्र र स्वास्थ्य क्लिनिक देखिन थालेका छन् । तीमध्ये धेरै सुविधा पछिल्ला पाँच वर्षमै स्थापना भएका हुन् । भारतको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले अस्पतालका नयाँ बेड थप्ने, साना सहरमा डायग्नोस्टिक सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा नयाँ अस्पताल निर्माणका लागि ठुलो पुँजी जुटाउने क्रम तीव्र बनाएको छ । अगस्टको सुरुवातमा भारतको ठुलो बहुविशेषज्ञ अस्पताल सञ्जालमध्ये एक मणिपाल हेल्थले करिब १ अर्ब डलरको आईपीओ ल्याएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा औषधि क्षेत्रमा विदेशी निजी इक्विटी लगानी पनि उल्लेख्य छ । ग्रान्ट थोरन्टनको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म भारतको स्वास्थ्य तथा औषधि क्षेत्रमा करिब ६०० वटा मर्जर, अधिग्रहण तथा निजी इक्विटी कारोबार भएका थिए, जसको कुल मूल्य ३० अर्ब डलरभन्दा बढी थियो । तीमध्ये करिब ४० प्रतिशत रकम अस्पताल क्षेत्रमा गएको थियो ।

• सरकारी र निजी अस्पतालको खर्चमा ठुलो अन्तर

भारत सरकारको २०२५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षणले सरकारी र निजी अस्पतालमा गरिने उपचार खर्चमा भने ठुलो अन्तर देखाएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा एकपटक अस्पताल भर्ना हुँदा औसत आफ्नै खल्तीबाट हुने खर्च ६ हजार ६३१ भारतीय रुपैयाँ थियो भने निजी अस्पतालमा यस्तो खर्च ५० हजार ५०८ रुपैयाँ थियो । निजी अस्पतालको औसत खर्च सरकारी संस्थाको तुलनामा करिब ७.६ गुणा बढी हो ।

मध्यम स्तरको खर्चलाई हेर्दा सरकारी अस्पतालमा अस्पताल भर्नाका लागि १ हजार १०० रुपैयाँ र निजी अस्पतालमा २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसले औसत खर्चमा केही अत्यधिक महँगा उपचारको प्रभाव पर्न सक्ने भए पनि निजी स्वास्थ्य सेवाको लागतमा ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछ ।

प्रसूति उपचारमा पनि अन्तर देखिन्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा संस्थागत प्रसूतिका लागि औसत आफ्नै खल्तीबाट हुने खर्च २ हजार २९९ रुपैयाँ थियो भने निजी अस्पतालमा ३७ हजार ६३० रुपैयाँ थियो ।

• क्यान्सरदेखि मिर्गौला रोगसम्ममा ठुलो बोझ

सरकारको हालैको एक समितिको प्रतिवेदनले निजी अस्पतालमा उपचार सरकारी संस्थाको तुलनामा कतिपय अवस्थामा पाँचदेखि १० गुणासम्म महँगो हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । क्यान्सर, मुटु रोग र मिर्गौला फेल हुने जस्ता गम्भीर रोगको उपचारमा यो अन्तर अझ बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्लिनिक, नर्सिङ होम र डायग्नोस्टिक केन्द्रको तीव्र विस्तारसँगै नियमनको असमान कार्यान्वयनले उपचारको गुणस्तर र मूल्यमा ठुलो अन्तर सिर्जना गरेको जनाएको छ ।

अत्यधिक बिलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण र सामान्य उपचारको बढ्दो लागतले कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारलाई ऋण लिन, सम्पत्ति बेच्न वा अन्य आर्थिक संकटमा पर्न बाध्य पार्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

महाराष्ट्रको औषधि तथा खाद्य नियामक निकायले हालै अस्पतालमा प्रयोग हुने केही आईभी सेटमा २८ सय प्रतिशतसम्म नाफा निकालिएको पाएको छ । यसले अस्पतालमा प्रयोग हुने मेडिकल उपकरण तथा सामग्रीको मूल्य निर्धारण र नियमनबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

• अस्पतालको मूल्यमा सीमा लगाउने प्रस्ताव

सरकारी समितिले निजी अस्पतालमा उपचारको लागत नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसमा अस्पतालका कोठाको शुल्कलाई तीनतारे होटलको आसपासको स्तरमा सीमित गर्ने, अत्यावश्यक उपचार, डायग्नोस्टिक सेवा र नियमित प्रक्रियाको मूल्य नियमन गर्ने तथा अनावश्यक उपचार रोक्न मापदण्डसहितको उपचार निर्देशिका लागू गर्ने प्रस्ताव छन् ।

समितिले अस्पताल क्षेत्रमा विदेशी स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

तर निजी अस्पताल क्षेत्रले मूल्यमा यस्तो सीमा लगाउने प्रस्तावको विरोध गरेको छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था ‘न्याटहेल्थ’का महासचिव सिद्धार्थ भट्टाचार्यका अनुसार सरकारले शुल्कको सीमा तोक्नुको सट्टा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको संरचनागत लागत घटाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा जग्गा, जनशक्ति, पुँजी, कर, नियामकीय अनुपालन र बिरामी सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डका कारण ठुलो खर्च हुन्छ । ठुला अस्पताल समूहहरूले पनि मूल्यमा कडा सीमा तोक्दा नयाँ लगानी प्रभावित हुन सक्ने र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

• निजी स्वास्थ्य–सेवा नाफामुखी बजार बन्यो

तर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले निजी अस्पतालको मूल्य निर्धारणमा नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन अफ इन्डियाका डा श्रीनाथ रेड्डीका अनुसार विशेषगरी गम्भीर तथा उच्चस्तरीय उपचारमा विदेशी निजी इक्विटीको ठुलो लगानी बढिरहेका बेला मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्णयमा सार्वजनिक हितलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ विवेक एनडीले पनि केही निजी अस्पतालले अत्यधिक नाफा कमाइरहेको दाबी गर्दै बिरामीलाई आवश्यक नपर्ने परीक्षण तथा डायग्नोस्टिक सेवा गराउने प्रवृत्तिको अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

तर डा रेड्डी देशभर एउटै मूल्य सीमा लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । भारतका विभिन्न राज्य र सहरमा जग्गा, जनशक्ति, पूर्वाधार तथा सञ्चालन खर्च फरक हुने भएकाले निजी स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक लागतको देशव्यापी अध्ययन आवश्यक रहेको उनी बताउन्छन् ।

• सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने चुनौती

भारतमा निजी अस्पतालको विस्तारसँगै सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पनि लगानी र पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘आयुष्मान भारतः प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना’ अन्तर्गत ३० जुन २०२६ सम्म १२.६९ करोड अस्पताल भर्ना स्वीकृत भएका छन् । ती उपचारको कुल मूल्य करिब १.९२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको भारत सरकारको तथ्याङ्क छ । योजनाअन्तर्गत ३७ हजारभन्दा बढी सरकारी तथा निजी अस्पताल आबद्ध छन् ।

फेब्रुअरी २०२६ सम्म योजनामा आबद्ध अस्पतालको सङ्ख्या ३६ हजार २२९ पुगेको थियो, जसमध्ये १९ हजार ४८३ सरकारी र १६ हजार ७४६ निजी अस्पताल थिए । त्यस अवधिसम्म स्वीकृत ११.६९ करोड अस्पताल भर्नामध्ये ६.७४ करोड निजी अस्पतालमा भएका थिए ।

भारतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा तथ्यांकअनुसार कुल स्वास्थ्य खर्चमा परिवारले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा पनि घटेको छ । सन् २०१४–१५ मा यस्तो खर्च कुल स्वास्थ्य खर्चको ६२.६ प्रतिशत रहेकामा २०२२–२३ मा ४३.४ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

तर विशेषज्ञहरूका अनुसार गम्भीर रोगका लागि निजी अस्पतालमा निर्भरता घटाउन सरकारी अस्पतालको क्षमता अझ विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ । भारत सरकारले पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि ‘आयुष्मान आरोग्य मन्दिर’ लगायतका संरचना विस्तार गरिरहेको छ । अगस्ट २०२६ सम्म देशभर १.८६ लाखभन्दा बढी यस्ता केन्द्र सञ्चालनमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

• अबको चुनौतीः लगानी र पहुँचबिच सन्तुलन

भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता भने ठुलो छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तार गर्न आगामी वर्षहरूमा करिब ३०० अर्ब डलर अतिरिक्त लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसको ठुलो हिस्सा निजी तथा विदेशी लगानीबाट आउन सक्ने भएकाले सरकारले दुईवटा आवश्यकताबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर अस्पताल, उपकरण, विशेषज्ञ र अत्याधुनिक उपचारमा लगानी बढाउने वातावरण कायम राख्ने र अर्कोतिर अत्यधिक शुल्कका कारण सामान्य नागरिक अत्यावश्यक उपचारबाटै वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने ।