स्ट्रेट अफ होर्मुजमा टोल लगाउने योजनामा जहाज सञ्चालकहरूको चेतावनी

न्युयोर्क । विश्वका प्रमुख जहाज मालिक तथा समुद्री यातायातसँग सम्बन्धित आठ ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट टोल शुल्क उठाउने योजनाको विरोध गरेका छन्।

यस्तो व्यवस्था लागू भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर हुने, विश्व व्यापारमा गम्भीर असर पर्ने र अन्ततः विश्वभरका सर्वसाधारणको जीवनयापन महँगो हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। इरान र ओमानबिच स्ट्रेट अफ होर्मुजको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ सहमति अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

विश्वका प्रमुख जहाज सञ्चालक संगठनहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आईएमओ) का महासचिव आर्सेनियो डोमिन्गेजलाई पत्र लेख्दै यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार पठाइएको र बुधबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट अनिवार्य शुल्क असुल्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनको विरुद्ध हुने उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अनिवार्य शुल्क वा टोल लागू गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री अभ्यासको ठुलो उल्लङ्घन हुनेछ। यसले विश्वव्यापी समुद्री यातायात सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा पनि यस्तै अभ्यास सुरु हुने जोखिम बढाउनेछ।’

जहाज सञ्चालक संगठनहरूका अनुसार यदि जहाजहरूले होर्मुज हुँदै यात्रा गर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्व व्यापारमा पर्नेछ। समुद्री ढुवानीको लागत बढ्ने भएकाले तेल, ग्यास, खाद्यान्न, कच्चा पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुको मूल्य पनि बढ्न सक्छ। उनीहरूले यस्तो शुल्कले ऊर्जा मूल्य वृद्धि, महँगी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता तथा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

‘यसको अन्तिम असर विश्वभरका मानिसहरूको दैनिक जीवनमा पर्नेछ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नेछ, रोजगारी र आयमा असर पर्नेछ तथा धेरै देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न सक्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरू सबै देशका जहाजले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त रहेको जहाज सञ्चालकहरूको भनाइ छ। कुनै पनि देशले राजनीतिक वा सैन्य कारण देखाएर त्यस्ता मार्गमा स्थायी टोल प्रणाली लागू गर्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ। यदि होर्मुजमा यस्तो व्यवस्था स्वीकार गरियो भने भविष्यमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूमा पनि समान शुल्क लागू गर्न सकिने खतरा रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनका महासचिव आर्सेनियो डोमिन्गेजले यसअघि पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा टोल लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने बताएका थिए। उनका अनुसार कुनै पनि राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलडमरुमध्य प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट मनपरी शुल्क उठाउने अधिकार छैन। यदि यस्तो अभ्यास सुरु भयो भने यसले विश्व समुद्री यातायात प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ।

सिंगापुरस्थित हिनरिख फाउन्डेसनकी व्यापार नीति प्रमुख डेबोरा एल्म्सका अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुजमा टोल लागू भए त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर एसियाली देशहरूमा पर्नेछ।

एसियाका धेरै मुलुकले मध्यपूर्वबाट ठुलो परिमाणमा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास आयात गर्छन्। ढुवानी खर्च बढेपछि डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास तथा अन्य ऊर्जा स्रोतहरूको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने उनले बताइन्। उनका अनुसार रासायनिक मल, प्लास्टिक उद्योगका कच्चा पदार्थ तथा अन्य पेट्रोलियमजन्य वस्तुको उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ। यसले कृषि, उद्योग र उपभोक्ता बजारमा समेत असर पार्नेछ। एल्म्सले केही कच्चा तेल पाइपलाइनमार्फत अन्य मार्गबाट पठाउन सकिए पनि प्राकृतिक ग्यासका लागि होर्मुज जलमार्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। त्यसैले प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आए विश्व बजारमा ठुलो प्रभाव पर्न सक्छ।

• किन महत्त्वपूर्ण छ स्ट्रेट अफ होर्मुज?

स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वकै सबैभन्दा रणनीतिक समुद्री मार्गमध्ये एक हो। यो फारसको खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्ने प्रमुख समुद्री मार्ग हो। विश्वमा समुद्री मार्गबाट निर्यात हुने कच्चा तेलको ठुलो हिस्सा यही मार्ग हुँदै विश्वका विभिन्न देशमा पुग्ने गर्छ।

साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, इराक, कतार तथा इरानबाट निर्यात हुने अधिकांश तेल र ग्यास यही जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्व बजारमा पुग्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अवरोधले विश्व ऊर्जा बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ।

रिपोर्टअनुसार अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि इरानले यस जलमार्गमा अस्थायी रूपमा शुल्क उठाउन थालेको थियो। त्यसपछि मे महिनामा इरानले ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ स्थापना गर्दै शुल्क प्रणालीलाई औपचारिक रूप दिएको बताइएको छ। हाल इरान र ओमानबिच नयाँ व्यवस्थापन ढाँचाबारे छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यद्यपि यसको पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।