कार्बन व्यापार ग्लोबल साउथको लागि कत्तिको हितकर हुन सक्छ ?
कार्बन व्यापारको अवधारणामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र वन तर्फ प्रवाह गराउनु थियो । यसमार्फत वन संरक्षण गर्ने समुदाय र जग्गाधनीलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने तथा कम्पनीहरूलाई आफ्ना हरितगृह ग्यास उत्सर्जनप्रति जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि यसको आधारभूत तर्क आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
विश्वका वनहरूले पृथ्वीलाई आवश्यक पारिस्थितिकीय सेवा प्रदान गर्छन्, ठुलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड अवशोषण गरी भण्डारण गर्छन् । तर वनहरू तीव्र दबाबमा छन्, संकटमा छन् । र, तिनको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन आर्थिक प्रोत्साहन अपरिहार्य छ । खासमा कार्बन व्यापारको औचित्य पनि यहि दबाब र संकट कम गर्नु नै हो ।
स्वैच्छिक कार्बन बजार किन बारम्बार आफ्नै उद्देश्य पूरा गर्न असफल भइरहेको छ ?
पछिल्लो एक दशकमा विशेषगरी ग्लोबल साउथका वन संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत जारी गरिएका धेरै कार्बन क्रेडिटहरूले दाबी गरिएअनुसार जलवायु लाभ दिन नसकेको प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । आदिवासी तथा स्थानीय समुदायमाथि सामाजिक क्षति पुगेका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन् । वैज्ञानिक अध्ययनहरूले उत्सर्जन घटेको अनुमान गर्न प्रयोग गरिएका विधिहरूले वास्तविक उपलब्धिभन्दा निकै बढी दाबी गरेको देखाएका छन् । यसले खरिदकर्ता र नागरिक समाज दुवैको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
तर यसको अर्थ प्रकृतिका लागि जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) को अवधारणा त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु के गल्ती भयो र कसरी थप समावेशी, न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो ।
के–के असफल भयो ?
कार्बन बजारले आफ्नो मूल उद्देश्य किन पूरा गर्न सकेन भन्ने बुझ्नुअघि यसको प्रमुख कमजोरी बुझ्न आवश्यक छ । वन कार्बन बजारको सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक चुनौती अतिरिक्तता (एडिसनालिटी) प्रमाणित गर्नु हो । अर्थात् कार्बन परियोजना नभएको भए उक्त वन नष्ट हुने थियो र त्यहाँ सञ्चित कार्बन वातावरणमा उत्सर्जित हुने थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ । कार्बन क्रेडिट वास्तवमा ‘परियोजना भएको अवस्थामा के भयो’ र ‘परियोजना नभएको भए के हुने थियो’ भन्ने अनुमानित तुलनामा आधारित हुन्छ, जसलाई वैज्ञानिक रूपमा सही ढंगले मापन गर्नु अत्यन्त कठिन छ ।
कार्बन बजारको सबैभन्दा ठुलो असफलता वैज्ञानिक मापनभन्दा पनि लाभ कसले पाउँछ र लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु हो । स्वैच्छिक कार्बन बजार विकास हुँदै गर्दा संरक्षणको सोच अझै पनि ‘फोट्र्रेस कन्जर्भेसन’ अर्थात् मानिसलाई प्रकृतिबाट अलग राखेर संरक्षण गर्ने अवधारणाबाट प्रभावित थियो ।
यसलाई थप जटिल बनाउने अर्को कारण बजारको आर्थिक प्रोत्साहन प्रणाली हो । धेरै कार्बन परियोजनाहरूले बढी कार्बन क्रेडिट बेच्न सकियोस् भनेर वनमाथिको जोखिमलाई अतिरञ्जित गर्ने गरेका छन् । यसबाट ‘फ्यान्टम क्रेडिट’ भनिने, वास्तवमै कुनै उत्सर्जन कटौती नभएको अवस्थामा पनि जारी गरिएका प्रमाणपत्रहरूको समस्या पनि देखिने गरेका छन् ।
सन् २०२३ मा द गार्डियन, डी साइट र सोर्स मटेरियलले गरेको संयुक्त अनुसन्धानले त्यतिबेलाको विश्वकै ठुलो कार्बन प्रमाणीकरण संस्था भेरा (भिईआरआरए) ले प्रमाणित गरेका अधिकांश वर्षावन कार्बन क्रेडिटहरूले वास्तविक उत्सर्जन कटौती प्रतिनिधित्व नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै साइन्स जर्नलमा प्रकाशित समीक्षित अनुसन्धानले अध्ययन गरिएका ‘आरइडिडि’ परियोजनाहरूले वन विनाश उल्लेखनीय रूपमा घटाएको पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको जनाएको थियो । ‘आरइडिडि’ वन विनाश र वनको गुणस्तर ह्रासबाट हुने उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रम हो ।
यसबाट दिगोपन रणनीतिअन्तर्गत कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने कम्पनीहरूले एउटा स्पष्ट पाठ सिक्नुपर्छ । त्यो हो, सबै कार्बन क्रेडिट समान गुणस्तरका हुँदैनन्, र प्रमाणीकरण मात्र वास्तविक प्रभावको पर्याप्त ग्यारेन्टी होइन ।
खास समस्या प्राविधिक होइन, संरचनागत थियो
कार्बन बजारको सबैभन्दा ठुलो असफलता वैज्ञानिक मापनभन्दा पनि लाभ कसले पाउँछ र लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु हो । स्वैच्छिक कार्बन बजार विकास हुँदै गर्दा संरक्षणको सोच अझै पनि ‘फोट्र्रेस कन्जर्भेसन’ अर्थात् मानिसलाई प्रकृतिबाट अलग राखेर संरक्षण गर्ने अवधारणाबाट प्रभावित थियो । त्यसैले धेरै परियोजनाले स्थानीय तथा आदिवासी समुदायलाई साझेदारका रुपमा नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्याका रूपमा लिए ।
यसको परिणाम विश्वभरका समुदायहरूले भोगे ।
विश्वव्यापी कार्बन बजारका समस्या केवल प्राविधिक होइनन् । ती संरचनागत हुन् । वर्तमान प्रणाली परियोजना विकासकर्ता र कार्बोरेट खरिदकर्ताको नाफा अधिकतम बनाउने गरी निर्माण गरिएको छ । त्यसैले वन संरक्षण गर्ने समुदायसम्म पुग्ने आर्थिक लाभ न्यून रहन्छ ।
द ल्यान्सेट प्लानेटरी हेल्थ मा प्रकाशित अनुसन्धानले अमेजन, मध्य अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका कार्बन परियोजनाहरूमा भूमि खोसिने, जबर्जस्ती बसाइँसराइ गराइने र द्वन्द्व पनि बढेको उल्लेख गरेको छ । यीमध्ये धेरै घटनामा प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित तथा जानकारीसहितको सहमति लिइएको थिएन ।
ह्युमन राइट्स वाच ले कम्बोडियामा ‘आरइडिडि’ परियोजनाका कारण आदिवासी किसानहरूले कुनै पूर्वसूचना वा परामर्शबिनै आफ्नो खेती र जीविकोपार्जन गुमाएको घटनाहरू दस्तावेज गरेको छ । पेरुको कोर्डिलेरा अजुल क्षेत्रमा पनि ठुलो कार्बन सम्झौतापछि स्थानीय समुदाय विस्थापित भए पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्बन सम्झौता शोषणको माध्यम पनि बन्यो
मलेसियाको बोर्नियो क्षेत्रमा एउटा सिंगापुरेली कम्पनीसँग १०० वर्षे ‘आरइडिडि’ सम्झौता गरिएको थियो, जसले स्थानीय समुदायलाई आफ्नै वन प्रयोग गर्नबाट एक शताब्दीसम्म वञ्चित बनायो । उनीहरूसँग पर्याप्त परामर्श पनि गरिएन र आम्दानी कसरी बाँडिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि थिएन ।
यस्तै, अमेजनका केही सम्झौतामा ३०–४० वर्षसम्म स्थानीय आदिवासीहरूले आफ्नै भूमि उपयोग गर्न नपाउने सर्त राखिएको थियो, जसमा समुदायलाई क्षति भए पनि सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था थिएन ।
यो विषय केवल मानव अधिकारको प्रश्न मात्र होइन । अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि आदिवासी र स्थानीय समुदायको संरक्षणमा रहेका वनहरूमा जैविक विविधता बढी सुरक्षित हुन्छ । त्यहाँ कार्बन बढी सञ्चित हुन्छ र वन विनाशको दर पनि कम हुन्छ । त्यसैले समुदायलाई अलग पार्ने संरक्षण प्रणालीले सामाजिक मात्र होइन, वातावरणीय उद्देश्य पनि कमजोर बनाउँछ ।
अब के परिवर्तन आवश्यक छ ?
विश्वव्यापी कार्बन बजारका समस्या केवल प्राविधिक होइनन् । ती संरचनागत हुन् । वर्तमान प्रणाली परियोजना विकासकर्ता र कार्बोरेट खरिदकर्ताको नाफा अधिकतम बनाउने गरी निर्माण गरिएको छ । त्यसैले वन संरक्षण गर्ने समुदायसम्म पुग्ने आर्थिक लाभ न्यून रहन्छ ।
कार्बन बजार प्रभावकारी बनाउन निम्न आधारभूत सिद्धान्त आवश्यक छन् ।
१. समुदाय नै मुख्य लाभग्राही हुनुपर्छ: वनको मूल्य त्यसको संरक्षण गर्ने मानिसहरूमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले आर्थिक लाभको ठुलो हिस्सा उनीहरूकै हातमा पुग्नुपर्छ, परियोजना विकासकर्ता, लेखापरीक्षक वा लगानीकर्ताको होइन ।
२. सम्झौतामा वास्तविक सहमति हुनुपर्छ: ३०, ४० वा १०० वर्षे सम्झौता, त्यो पनि असमान शक्ति सम्बन्ध र सीमित जानकारीका आधारमा गरिएको, वास्तविक सहमति मान्न सकिँदैन । समुदायलाई सम्झौता पुनः वार्ता गर्ने वा आवश्यक परे अन्त्य गर्ने अधिकार हुनुपर्छ ।
३. अनुमान होइन, वास्तविक मापन हुनुपर्छ: कार्बन क्रेडिट वास्तविक रूपमा वनले अवशोषित गरेको कार्बनका आधारमा जारी हुनुपर्छ । अनुगमन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण स्वतन्त्र निकायबाट वैज्ञानिक विधिअनुसार हुनुपर्छ ।
४. वन संरक्षणसँगै समुदायको विकास पनि हुनुपर्छ: विश्व दक्षिणका धेरै क्षेत्रमा वन विनाशको मूल कारण गरिबी र आर्थिक विकल्पको अभाव हो । कार्बन नीति केवल कार्बनमा केन्द्रित भएर स्थानीय आर्थिक यथार्थ बेवास्ता गरे दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुँदैन ।
५. स्थानीय प्रणालीलाई प्राथमिकता: वन संरक्षणका लागि उठाइएको रकम सकेसम्म स्थानीय स्तरमै प्रयोग हुनुपर्छ । पैसा धेरै तह पार गरेर जाँदा बिचौलियाको नाफा बढ्ने र लाभग्राहीको क्षय हुने सम्भावना बढ्छ । स्थानीय शासन, स्थानीय प्रमाणीकरण र स्थानीय राजस्व वितरणमा आधारित प्रणाली बढी उत्तरदायी हुन्छ ।
मेक्सिकोको सफल उदाहरण : कार्बोनो बायोडाइभर्सो
कार्बन व्यापारका यी सिद्धान्तहरू व्यवहारमा लागू गर्न कठिन भए पनि मेक्सिकोको सिएरा गोर्डा बायोस्फेयर रिजर्भमा सञ्चालन गरिएको कार्बोनो बायोडाइभर्सो कार्यक्रम सफल उदाहरण बनेको छ ।
यो कार्यक्रम स्थानीय समुदाय र जग्गाधनीको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विकास गरिएको हो । सिएरा गोर्डाका करिब ७० प्रतिशत वन निजी स्वामित्वमा छन् भने बाँकी सामुदायिक स्वामित्वमा छन् । त्यसैले संरक्षण त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
कार्बोनो बायोडाइभर्सोले संरक्षण र आर्थिक विकास एकअर्काका विरोधी होइनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । वित्तीय प्रणाली स्थानीय समुदायलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरियो भने दुवै उद्देश्य सँगसँगै हासिल गर्न सकिन्छ ।
सन् २०२१ मा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत कोएरेतारो राज्यको कार्बन कर प्रणालीमार्फत उद्योगहरूले स्थानीय वन संरक्षणमा लगानी गरेर करमा छुट पाउँछन् । प्राप्त अधिकांश रकम सीधै वन संरक्षण गर्ने जग्गाधनी र समुदायलाई वार्षिक रूपमा वितरण गरिन्छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, यहाँका प्रमाणपत्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किनबेच हुने सामान्य कार्बन क्रेडिट होइनन् । ती स्थानीय वैज्ञानिक अनुगमन, सरकारी उत्तरदायित्व र स्वतन्त्र प्रमाणीकरणमा आधारित समुदाय–केन्द्रित संरक्षण साधन हुन् ।
सन् २०२५ मा कार्यक्रममा सहभागी १७० भन्दा बढी जग्गाधनीहरूले ४० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन संरक्षण गरे । उनीहरूले पशुपालन वा कृषि गरेर पाउने आम्दानीभन्दा धेरै बढी आर्थिक लाभ प्राप्त गरे, जसले वन संरक्षणलाई नै आकर्षक जीविकोपार्जनको माध्यम बनायो ।
कार्बोनो बायोडाइभर्सोले संरक्षण र आर्थिक विकास एकअर्काका विरोधी होइनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । वित्तीय प्रणाली स्थानीय समुदायलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरियो भने दुवै उद्देश्य सँगसँगै हासिल गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी कार्बन बजारले पनि यही पाठ सिक्नुपर्छ । बजारको अवधारणा त्याग्नु आवश्यक छैन, तर यसको प्राथमिकता फेरिनुपर्छ । वनले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकीय सेवाको मूल्य छ, र त्यो मूल्यबाट सबैभन्दा बढी लाभ ती वनमा बस्ने र तिनको संरक्षण गर्ने समुदायले पाउनुपर्छ । यसभन्दा कममा बनेको कुनै पनि प्रणाली वास्तविक संरक्षण होइन, शोषणको नयाँ स्वरूप मात्र हुनेछ ।
