हिमालचुलीको रोयल्टी समयमै विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न सङ्घलाई आग्रह

काठमाडौँ । पर्वतारोहण रोयल्टीबापत जम्मा भएको रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न र समयमै त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल पर्वतरोहण सङ्घलाई आग्रह गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्घबाट रु १२ करोड २० लाख २६ हजार बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । सङ्घले समयमै रोयल्टी विभाज्य कोषमा दाखिला नगरी ढिला दाखिला गर्ने गरेको पाइएको छ । विवरणसमेत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ढिला पठाउने गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

पर्यटन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार, रु नौ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टी सङ्घले बुझाउन बाँकी छ । सङ्घले बुझाउन बाँकी रोयल्टी असुल गर्न र समयमै दाखिला गराउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर तथा ब्याण्डविथ शुल्कबाट जम्मा भएको रु १६ करोड २१ लाख र सोको जरिवाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त २६१ मध्ये १३ सेवा प्रदायकले आव २०८०८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय रु आठ अर्ब १० करोड ९५ लाखको दुई प्रतिशतले जम्मा हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा व्याण्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्टयाई महसुल दर तोकेको देखिँदैन ।प्राधिकरणले व्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक व्याण्डविथ प्याकेज बनाई सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको प्राधिकरणले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।