विकासको नयाँ परिभाषातर्फ विश्व समुदाय : राष्ट्रसङ्घ

काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका देशहरूको विकासलाई अझ समावेशी, सन्तुलित तथा दिगो रूपमा मूल्यांकन गर्न नयाँ विश्वव्यापी ‘सूचक पटल’ प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावले कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगै नागरिकको जीवनस्तर, सामाजिक अवस्था, समानता तथा वातावरणीय संरक्षणलाई पनि विकासका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा समेट्ने उद्देश्य राखेको छ ।

मानिस र पृथ्वीका लागि प्रगतिको दिशा देखाउने मापन’ नामक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूहद्वारा सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिसँगै मानव कल्याण, सामाजिक न्याय तथा वातावरणीय दिगोपनलाई समान महत्व दिइएको छ ।

महासचिव गुटेरेसले कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक प्रगतिको महत्वपूर्ण सूचक भए पनि यसले समाजको सम्पूर्ण अवस्था पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले असमानता, गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्ति तथा वातावरणीय संरक्षणजस्ता विषयलाई विकास मूल्यांकनमा सम्मानपूर्वक समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाकी अध्यक्ष एनालेना बेयरबोकका अनुसार प्रस्तावित सूचक पटलमा ३१ वटा सूचक समावेश गरिएको छ, जसले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय अवस्थाको विस्तृत र सन्तुलित चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, विपद् तथा सङ्कट सामना गर्ने समाजको क्षमतासमेत यसमा समेटिएको छ ।

विज्ञ समूहकी सहअध्यक्ष नोरा लस्टिगले कुल गार्हस्थ उत्पादनले असमानता, गरिबी तथा वातावरणीय क्षतिजस्ता संवेदनशील पक्षलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् । अर्का सह–अध्यक्ष कौशिक बसुले विकास भनेको केवल आर्थिक वृद्धि मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार पनि भएको उल्लेख गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार लामो समयदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादन नीति निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । तर केवल यसैमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धि भए पनि वातावरण, सुरक्षा तथा जनजीवनको गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहने बताइएको छ ।

यो प्रतिवेदनले सरकारहरूलाई समावेशी विकास, दिगोपन तथा जनकल्याणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । साथै, विकासलाई केवल आर्थिक उपलब्धिमा सीमित नराखी मानव जीवनको गुणस्तर र प्रकृतिको संरक्षणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।