इरानले कानुनी रूपमा स्ट्रेट अफ होर्मुजमा शुल्क लागू गर्न सक्छ ?


काठमाडाैँ। इरानले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाजहरूबाट टोल उठाउने प्रयास गरिरहेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी बहस चर्किएको छ। यो स्ट्रेट पर्सियन खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्ने मुख्य मार्ग हो र विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल यही बाटो हुँदै ढुवानी हुने भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व अत्यन्त उच्च छ।
हालै इरानले अमेरिकासहित इजरायलसँगको द्वन्द्वपछि उक्त जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कडा बनाइरहेको छ । केही रिपोर्टअनुसार इरानले जहाजहरूलाई सुरक्षित आवागमनका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ, यद्यपि यस्तो शुल्क व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन ।
यस प्रावधानअनुसार जहाजहरूले यस्ता स्ट्रेटमा बिना अवरोध र सामान्यतया बिना शुल्क आवागमन गर्न पाउनुपर्छ । यद्यपि तटीय राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षेत्रीय समुद्री सीमाभित्र केही नियमहरू लागू गर्न सक्छन्, । तर ती नियमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई अवरुद्ध गर्ने गरी शुल्क लगाउने अधिकार भने स्पष्ट रूपमा दिँदैनन्।
इरान र अमेरिका दुवैले अन्क्लो औपचारिक रूपमा अनुमोदन नगरे पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले यसका प्रावधानहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्वीकार गरिएको मान्छन् । इरानले भने आफूले यस्ता नियमहरूमा दीर्घकालीन असहमति जनाएको दाबी गर्दै शुल्क उठाउने अधिकार रहेको तर्क गर्न सक्ने देखिन्छ । तर अमेरिकासहित धेरै देशहरूले यस्तो कदमको विरोध गरेका छन्।
इरानले वास्तवमै टोल फि लागू गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसलाई चुनौती दिन विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव ल्याएर विरोध जनाउन सकिन्छ, वा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत जस्ता निकायमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।
यद्यपि यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन सजिलो हुँदैन । साथै, केही देशहरूले वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रयोग गर्न वा इरानसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा थप प्रतिबन्ध लगाउने रणनीति अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ।






















