डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल बुझाउन प्राधिकरणको ‘अल्टिमेटम’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवालको नियुक्तिपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएका उपभोक्ताको महसुल बक्यौता असुलीसम्बन्धी कारबाहीलाई तीव्र पार्ने संकेत देखिएको छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आइतबार (असोज १२) एक सूचना जारी गरेको हो ।
सूचनाअनुसार, प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत ०७२ साल माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका उपभोक्तालाई प्रशासनिक पुनरवलोकनका निम्ति ०८२ जेठ मसान्तभित्र निवेदन दिन सक्ने गरी ०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, यही असोज १० गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त म्याद कायम गर्ने तथा प्रशासनिक पुनरवलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम–कारबाही बदर गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले भनेको छ, “उल्लेखित समयावधिको बक्यौता विद्युत् महसुल गोरखापत्रमा मिति २०८१ असार ३१, २०८१ असोज २४ र २०८१ कात्तिक २९ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै २१ (एक्काइस) कार्यदिन अर्थात् मिति २०८२ कार्तिक १७ भित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।”
मासिक किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्तालाई त्यो सुविधा पनि दिइनेछ । अधिकतम २८ महिनासम्म किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख छ ।
समयभित्र बक्यौता महसुल नबुझाए ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८’ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
