इमरान खानलाई सरकारले नजरबन्दको प्रस्ताव राखेको बहिनी अलिमाको दाबी
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई रावलपिण्डीको अडियाला जेलबाट बनिगालास्थित उनको निवासमा नजरबन्दमा राख्ने सम्झौता गरिएको पिटिआइका संस्थापक खानकी बहिनी अलिमा खानले हालै खुलासा गरेकी छन् । पाकिस्तानी सरकारले विपक्षी दल र विशेषगरी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआर्ई) सँगको वार्तामा सरकारी हस्तक्षेप र जेलमा रहेका आफ्ना नेता इमरान खानसँग पार्टीको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लागेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको छ ।
गत हप्ता सरकार रपिटिआइ दुवैले इमरान खानलाई बनिगाला वा अन्य कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति नभएको जनाएका थिए । सरकारसँग वार्ता जारी रहँदा पिटिआर्ई वार्ताकारहरूले आफ्ना नेतालाई ‘निगरानीरहित पहुँच’ को लागि जोड दिइरहेका छन् । डिसेम्बरको अन्त्यमा वार्ता पुनः सुरु भएपछि पिटिआइका प्रतिनिधिहरूले विशेष गरी बैठक कक्षको कथित निगरानीप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले मङ्गलबार नेता खानलाई भेटेका थिए ।
पिटिआइका नेता ओमार अयूबले टोलीले विशेष गरी निगरानी बिना प्रवेशका लागि अनुरोध गरेको तर सरकारका प्रतिनिधिले उक्त अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारेका छन् । अयुबले जासुसी उपकरणको उपस्थितिले जेलमा रहेका नेतासँगको वार्तामा बाधा पुर्याएको र खुला र स्पष्ट संवाद हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।
पिटिआइका अन्तरिम अध्यक्ष ब्यारिस्टर गोहर अली खानले तनाव समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विपक्षीको लिखित माग पूरा गर्न नसकेको र बताइन् । पिटिआइले मे ९ र नोभेम्बर २६ मा भएको हिंसाको अनुसन्धानका लागि राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई र न्यायिक आयोग गठन जस्ता दुई मुख्य मागहरू यसअघि नै साझा गरिसकेको छ । ब्यारिस्टर सलमान अकरम राजाले सरकारले नेता खानलाई निर्वाध प्रवेश गर्न नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई सरकारी शङ्कास्पद नियतको सङ्केतको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच, खानले जेलमा भएको अमानवीय व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रणालीको सहारा लिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफ्ना कानुनी टोलीमार्फत् इस्लामावादको विशेष न्यायाधीश केन्द्रीय अदालतमा जेल प्रशासनले जेल निर्देशिका र सम्बन्धित कानून अन्तर्गत आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाउँदै एक याचिका दायर गरेका थिए । आफ्नो निवेदनमा इमरान खानको कानुनी टोलीले बेलायतमा रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई साप्ताहिक फोन कलमा प्रतिबन्ध लगाउने र आफ्नो निजी चिकित्सकलाई भेट्न अनुमति दिन इन्कार गर्ने लगायत धेरै गुनासाहरू उल्लेख गरेका छन् । उक्त निवेदनमा उनले पत्रिका, पठन सामग्री वा टेलिभिजनमा पहुँच नदिइएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
