सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब, विकास बजेटभन्दा बढी साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च
काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब रू २५ खर्ब हाराहारी छ ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साँढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च रु ४० अर्ब ८० करोड मात्रै छ ।
