संवैधानिक इजलासमा राजिब गुरुङ(दीपक मनाङ्गे)को चर्चा !

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको बहसमा सोमबार सत्ता पक्षका कानून व्यवसायीहरुले वकालत गरे । यस क्रममा सत्ता पक्षका बहसकर्ताले आफ्नो तर्कलाई सही सावित गर्ने गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङ्गेको समेत चर्चा गरे ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फबाट परेको रिटमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार सुरुवाती बहस गरेका हुन् । यसक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारको पक्षबाट ३ घण्टा २० मिनेट बहस गरे ।

बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) को ब्याख्या गर्ने प्रयास गरे । संविधानको धारा ७६ (५) मा सरकार गठनबारे यस्तो भनिएको छ, ‘धारा ७६ (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

सो उपधारामा लेखिएको ‘कुनै सदस्य’ र ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ शब्दलाई संवैधानिक इजलासमा दुई थरी व्याख्या गरिएको छ ।

सोमबार बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) ले दलसँगै ‘स्वतन्त्र सांसदले पनि’ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सँगै जान सक्ने बताए । गण्डकी प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशमा राजिव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) उपधारा (२) मा गएनन् तर, उपधारा (५) मा गए नि ।’

दलका सांसदसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जान सक्ने तर, ७६ (५)ले दलविहीन (निर्दल) कल्पना नगरेको बडालले जिकिर गरेपछि उनलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘उपधारा (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ, त्यो केहो ? त्यसको ग्राउण्ड केहो ?’

न्यायाधीशको प्रश्नलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले यसरी व्याख्या गरे–

‘श्रीमान्, यसमा हामीले उपधारा (२) लाई पनि सँगै राखेर व्याख्या गर्नुपर्छ । उपधारा (२) मा दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन अनिवार्य छ । ७६ (५) मा चाहिँ दलसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि सँगसँगै जान्छन् । जस्तो, गण्डकी प्रदेशको जस्तै । राजीव गुरुङ उपधारा (२) मा गएनन्, ५ मा गए नि । उपधारा–५ ले भन्ने खोजेको चाहिँ स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित भएका सांसदहरु पनि जान सक्छन् । दलका सदस्य भए दलको पत्र चाहिन्छ, दलको सदस्य नभए स्वतन्त्ररुपमा जान सक्छन् भनेको हो । स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएको अवस्था बाहेक दल नै चाहिन्छ श्रीमान् । हाम्रो संविधानले निर्दललाई स्थान नै दिएको छैन । ७६ (५) को निर्णय विशुद्ध राष्ट्रपतिले गर्ने हो । त्यसमा न्यायालयले हात हाल्न मिल्दैन । अदालत ७६ (५) भित्र प्रवेश गर्नै मिल्दैन ।’