पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा

पाल्पा । पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारले तोकेका १३ वटा सरुवा रोगहरू विरुद्धका खोपहरू सबै बालबालिकाहरूलाई लगाएपछि पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पाल्पालाई पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरेका हुन ।

सभामुख घर्तीमगरले, प्रदेशका पुर्वमन्त्री विर बहादुर राना, प्रदेश सदस्य खेम बहादुर सारुको सहभागितामा जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाल, सदस्य सचिव एवं स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा. राजेन्द्र कुमार गिरी सहितको टोलीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणाको प्रमाणपत्र दिए। 

जिल्ला खोप समन्वय समितिको निगरानीमा स्वास्थ्य कार्यालयको अगुवाइमा प्रत्येक पालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्ययोजना सहित प्रत्येक वर्षको चैत महिना भित्र बालबालिकाका घर घरमा पुगी जन्मेदेखि १५ महिनासम्म र १६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाहरूको रोष्टर तयार पारी खोप कार्डको आधारमा कुनै पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट नछुटेको प्रमाणित गरेर वडा, पालिका हुँदै जिल्लालाई पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गर्ने गरिएको खोप समन्वय समितिका सदस्य सचिव एव स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा. राजेन्द्र कुमार गिरीले बताए। 

पाल्पाका १० वटै पालिकाले वैशाख २० गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्म पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिसकेका थिए। जिल्ला खोप समन्वय समितिले अनुगमन गरेर पाल्पा जिल्लालाई नै पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। पाल्पा जिल्लामा जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका ३३०८ जना बालबालिकामा र १६ महिनादेखि ५९ महिना सम्मका १० हजार ५६० जना बालबालिका मध्ये १० हजार ५५४ जनामा पुर्णखोप लगाई सुनिश्चितता गरिएको हो। जसमा १६ देखि ५९ महिना उमेरका ६ जना बालबालिका आंशिक रुपमा पूर्ण खोपबाट बञ्चित रहेका छन्।

उमेर समूहका आधारमा १६ देखि २३ महिनासम्मका २०२५ जना, २४ देखि ५९ महिनासम्मका ८५३५ जना बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएका छन्। पूर्णखोप दिगोपन सुनिश्चितता कार्यक्रमको निरन्तरताले कुनै पनि बालबालिकाहरू नेपाल सरकारले प्रदान गरेको १३ प्रकारका सरुवा रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रमबाट नछुट्ने, छुटिहालेमा त्यसको खोजबिन गरेर पुन खोप लगाउने अभियानले बालमृत्यु दरको अवस्था न्युनिकरण हुँदै निर्मुल हुने समितिका अध्यक्ष टंकनाथ खनालले बताए। 

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन निकै कम हुने गरेको बजेट जति भौतिक पूर्वाधारमा खन्याउने प्रचलनमा तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मन्त्री, कर्मचारीहरू भाषणमा स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने भन्ने तर व्यवहारमा नीति अनुसार काम नगरेको जसको कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर बढेको सभामुख घर्तीमगरले बताए। घोषणासभामा प्रदेशका पुर्वमन्त्री विर बहादुर रानाले घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको दिगोपना सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए। पूर्णखोप घोषणासँगै दिगोपना सुनिश्चितता भएजस्तै स्वास्थ्यको अन्य मानवीय हितका कुराहरूमा पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिएको प्रदेश सांसद रानाले बताए।

प्रदेश सांसद खेम बहादुर सारुले प्रदेशस्तरमा पाल्पा पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गर्ने पहिलो जिल्ला भएको बताए। पाल्पाले विगत ३ वर्षदेखि पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गर्दै आएको छ। पाल्पा जिल्लालाई २०७० साल फागुन १३ गते नेपालकै पहिलो पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो।