गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेका उजुरीसहितका मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, जेठ २८ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न दायर भएको रिटमा मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबारको सुनुवाइमा आवश्यक मिसिलहरू प्राप्त नभएकाले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा परेका उजुरीसहित सक्कल मिसिल कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहँदा सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै गत सोमबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराई लामिछानेको निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो ।