गण्डकी प्रदेशको विवाद : सर्वोच्च अदालतले जारी गर्‍यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

पाण्डेको रिटमा अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्य देखाएर बहुमत दाबी गरेको उल्लेख गरेका थिए । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद हुनुपर्नेमा एक जना कम हुँदा पनि बहुमत पुगेको भनी सभामुखले घोषणा गरेर संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पूर्ण सुनुवाइको  मिति पनि तोकेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा रोक लागेको छ ।