लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री नपाएसम्म विश्वासको मत नदिने एकीकृत समाजवादीको अडान

दाङ । सरकार गठन हुनुअघि दलहरुको बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई विश्वासको मत नदिने अडान राखेको छ। लुम्बिनीमा सरकार गठन हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्री दिने सहमति भएको थियो।

तर, मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नहुँदै चैत ३० गते विश्वासको मत लिन थालेको भन्दै एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय सचिव सुदन खनालले पूर्व सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने अडान राखेका हुन्। ‘दलहरुको बीचमा सहमतिअनुसार हाम्रो दललाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति हो। तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदै विश्वासको मत लिने विषय सुनियो,’ उनले भने, ‘पूर्व सहमति पालना नहुँदासम्म विश्वासको मत दिँदैनौँ। पहिला मन्त्री, त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत दिने हाम्रो सरसल्लाह भएको छ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भगवती अधिकारी मात्रै प्रदेश सभा सदस्य छिन्। उनलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाउने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिएका थिए। तर, एक हप्ताभित्रै सत्ता साझेदार दलको बीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयले तरंग ल्याउन थालेको छ। पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र गरी ४८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले सरकारमा एमालेका एक, माओवादी केन्द्रका एक र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना मन्त्री छन्।

एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने लिखित सहमति भएको थियो।