राैतहटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुकाे रजगज, पालिकाहरु अस्त व्यस्त

रौतहट, माघ २० । महिनाै देखि हाकिम काठमाण्डौ रमाउदै गरेकाे कारण कार्यालयकाे कामकाज ठप्प भएकाे तथ्य बाहिरिएकाे छ ।

रौतहट, माघ २० । राैतहटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुकाे रजगज कारण थुप्रै पालिकाहरु अस्त व्यस्त बनेका छन् । कतै प्रहरीकाे सहयाेगमा हाजिर हुन्छन् त काेई सासंदको ईसारामा हाकिम ल्याउछन् ।

राैतहट जिल्लाकाे माधवनारायण नगरपालिका जहाँ महिनाैदेखि हाकिम गायब भएकाे कर्मचारी स्राेतले जानकारी दिएका छन् । महिनाै देखि मनमाैजी तरिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ यादव काठमाण्डौमा बसेर रमाउँदै गरेकाे कर्मचारीहरुकाे भनाई छ ।

स्थानीय सरकारकाे शक्ति र बजेट बाेकेका जिम्मेवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमाउन व्यस्त भएपछि स्थानीयबासीले सास्ती खेप्नु परेकाे बताउँछन् । नगरपालिका प्रमुख नै बिना आधिकारिक जानकारी महिनाै बाहिर बस्दाँ आर्थिक घाटा समेत खेप्नु पर्नेहुन्छ।

बिदाकाे आधिकारिक जानकारी नभएपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ यादव काठमाण्डौ परीक्षा दिने भनेर गएका छन् । माघ १६ गतेकाे परीक्षा दिन गएकाे माधवनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत सचेतक नेपाललाई जानकारी दिए । हाकिम नभएर कार्यालय कामकाज समेत थप्प भएको उनले बताए ।

नगरप्रमुख अनुसार हाकिम कार्यालयबाट गएकाे लगभग २ सप्ताह भएकाे बताएपनि स्थानीय र कर्मचारीहरुकाे स्राेतबाट हाकिम देवनाथ यादव महिनाैदेखि काठमाण्डौ मनोमानी ढंगले बसिरहेकाे बताउँछन् । आफुलाई सूचित नगरेकाे भएपनि माैखिक जानकारी रहेकाे नगरप्रमुख यादवले बताए ।

“सानाेलाई ऐन ठुलाेलाई चैन” भने झै पालिकाका सानाे तह कर्मचारी बिदा लिएकाे दिन भन्दा एक दिन पनि बेसी बिदा लिन नपाउने र कार्यालयमा हाकिम महिनाैदेखि काठमाण्डौ बस्दाँ समेत कानुन नलाग्ने बनाइएकाे सरकारी अखंडा हाे नगरपालिका । यति मात्र नभएर प्रत्येक बजेटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले पिसि लिने गरेकाे पनि स्राेतबाट खुलेकाे छ।

कार्यालय प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि सिंहदरवारसंग निर्भर छन् भने अन्य कर्मचारीको लागि प्रदेश सरकारसंग गुहार माग्न पर्ने देखिन्छ । यहाँ सम्मकी राैतहटमा हाकिम सरुवाकाे दर ५ लाख ताेकिएकाे छ । पैसा तिरेर सरुवा लिने हाकिमले पालिका बजेटमै निर्भर हुने गर्दछ ।

विगतका स्थानीय निकायहरु गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र ऐ को नियमावली, २०५६ बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ती गर्ने अधिकार स्थानीय निकायको पदपूर्ती समितिलाई दिँदा योग्य र सक्षम कर्मचारी छनौट नभई लुट प्रणाली संस्थागत भएको परिणामस्वरुप यसलाई समिक्षा गरेरै हुनुपर्छ ।

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको योग्यता परीक्षण गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरियो ।

कर्मचारी स्राेतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ यादवले गत वर्ष समेत बजेटहरुमा थुप्रै पिसि लिएको बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार उनले बिना कमिसन कुनै काम गर्न नमानेकाे आराेप छ । महिनाैदेखि हाकिमविहीन रहेकाे माधवनारायण नगरपालिकाकाे कामकाज पुर्णरुपमा थप्प बनेकाे छ ।