कालिकामाई गापाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुले सूक्ष्म तरीकाले भ्रष्टाचार गर्न माहिर

वीरगंज २१ जेष्ठ । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साह तेलीले सूक्ष्म तरीकाले भ्रष्टाचार गर्न माहिर देखिएका छन् । साहले आफूलाई ईमानदारीताको ढोङ्गी बाबा बन्दै बताउँदै कालिकामाई र धोबिनी गाउँपालिकामा हुँदा सूक्ष्म तरीकाले लुटेसम्म लुटी लुटतन्त्र मच्चाएको पोल बिस्तारै खुल्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा गन्हाई सकेका राजुले अनेक हतकण्डा अपनाई आफूलाई चोखो बन्ने प्रयास गरेका उनका निकटवतीहरु बताउँदछन् । अधिकृत राजु जस्ता भ्रष्टाचारीहरु माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पति शुद्धिकरण विभाग लगायतका नियमनकारी निकायको ध्यान नजादा सचेत नागरिकहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
मलेपको प्रतिवेदन अनुसार अधिकृत तेलीले ऐन विपरित विद्यालयको प्रशासनिक खर्च देखाई २ लाख रुपैयाँ खाएको रहस्य उजागर भएको छ ।

पर्साको कालिाकामाई गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साह तेलीले विद्यालयको प्रशासनिक खर्चमा ऐन विपरित बढि भुक्तानी देखाई २ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाईएको छ ।

सो गाउँपालिकाका तत्कालिन अधिकृत साहले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा श्री मुडली सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई अनुदानको नाममा ऐन विपरित दुई पटक भुक्तानी देखाई दुई लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालय प्रतिवेदनको दफा नं. ४१ बाट पाईएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ मा बजेट शिर्षकको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै विद्यालय कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार समुदायिक सिकाई केन्द्रलाई बार्षिक रु २ लाख मात्रै प्रशासनिक खर्च दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अधिकृत राजु साहले अबैध आर्थिक लाभ लिन कमिसनको सेटिङ्गमा ऐन विपरित श्री मुडली सिकाई केन्द्रलाई दुई पटक रु २ लाखका दरले ४ लाख अनुदान निकासा खर्च देखाई २ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको स्थानीयको अरोप छ, जसलाई मलेपको प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

नियम अनुसार दिन नमिल्ने उक्त बढि अनुदान निकासा दिने अर्थात तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साहलाई नै ज्रिम्मेवार बनाई सम्बन्धीत सिकाई केन्द्रबाट २ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने औल्याउँदै बेरुजू कायम गरेको छ । तर सो रकम अधिकृत राजुले नै खाईसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानि–नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको व्यवहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा बर्गीकरण गरिन्छ । यसले समेत अधिकृत साहले जानी जानी कमिसनको सेटिङ्गमा ऐन विपरित भुक्तानी देखाई सो रकम हिनामिना÷घोटाला गरेको पुष्टि हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुने व्यवस्था छ । तर ऐन विपरित बढि भुक्तानी देखाई हिनामिना गरिएको २ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मलेपको कार्यालयले अधिकृत राजु साहलाई नै जिम्मेवार बनाई कारबाही गरे पनि खर्च देखाई हिनामिना÷घोटाला गरिसकिएको रकम आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को प्रारम्भीक प्रतिवेदनबाट पनि समपरीक्षण नभएको देखिन्छ ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिएसंगै संसद भवनमा सांसदहरुले हाम्रो देशमा कर्मचारीहरु नै भ्रष्ट रहेको कारण देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको अभिव्यक्ति दिईरहदा राजु जस्ता पात्रमाथि नियमनकारी निकायले छानबिन अगाडी बढाउँछन् कि बढाउँदैनन् ? प्रतिक्षा र चासोको विषय बनेको छ ।