२०७७ लाई फर्केर हेर्दा

चैत ३१,काठमाडौँ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न २०७६ चैत ११ बाट लकडाउन गरिएसँगै धेरै क्षेत्रमा असर गरे पनि डिजिटल सेवा तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भने केही आशातीत गतिविधि देखिए ।

काठमाडौँ — २०७२ मा संविधान जारी भइसकेकाले स्थिरता आएको भन्दै राजनीतिक दल र आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीहरूको एउटा सपना थियो— २०७७ पछिका वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि ।

त्यसका लागि लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको आधार देखाउने गरिएको थियो । तर त्यसको ठीक उल्टो अर्थात् २०७७ साल अर्थतन्त्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षति भएको वर्षका रूपमा ‘रेकर्ड’ भएको छ ।

खासगरी कोभिड–१९ को संक्रमण कम गर्न २०७६ चैत ११ बाट मुलुकलाई लकडाउन गरेसँगै अर्थतन्त्रमा क्षति नै क्षतिका ‘रेकर्ड’ दर्ज भए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कोभिड–१९ कै प्रभावस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा १.९९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक भयो । नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बनेको यो चौथोपटक भए पनि प्रतिशतका आधारमा हालसम्मकै बढी रहेको जनाइएको छ । ‘कोभिड–१९ नभएको भए आधारभूत मूल्यमा ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने थियो,’ योजना आयोगको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोभिडकै कारण २०७७ सालमा १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । साथै करिब १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ ।

योजना आयोगकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा मात्र ५४ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी असर गर्ने क्षेत्र पर्यटन हो । २०७७ सुरु हुनु तीन महिनाअगाडिबाटै पर्यटन आवागमन ठप्प भएपछि यसले चौतर्फी असर गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनअनुसार २०२१ को फेब्रुअरीसम्म हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८७.४ प्रतिशतले न्यून भई १८ हजार २० मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ लाख ४३ हजार ४७ जना पर्यटक आएका थिए, जसका कारण पर्यटनमा पर्ने असर अझै अनिश्चित छ । कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति हुन पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

बजेटको आकार घट्यो

आर्थिक गतिविधि हुने सबैजसो क्षेत्र ठप्पप्रायः भएपछि सरकारले ल्याएको बजेटको आकारसमेत घट्यो । २०७७/७८ को बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा त्योभन्दा ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट ल्याउन थालिएको ७० वर्षे इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटेको यो दोस्रोपटक थियो । यसअघि २०५९/६० मा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम आकारको बजेट ल्याइको हो ।

आर्थिक गतिविधि कम, कोरोना भाइरसका कारण खर्चको चाप र खर्च कटौतीमा सरकारी उदासीनताका कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा पनि बढेको बढ्यै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत पुससम्म मुलुकको करिब १५ खर्ब (आन्तरिक र बाह्य दुवै) ऋण पुगेको छ ।

उल्लिखित असरका कारण तय भइसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यको मितिसमेत पर सरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य र सन् २०४३ मा उच्च आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसमध्ये केही मिति पर सार्दै राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन भने २०७७ सालमै सिफारिस गरेको छ । राष्ट्र संघका अनुसार अब सन् २०२६ सम्म मात्रै नेपाल अति कम विकसित मुलुक रहनेछ । त्यसपछि विकासशील हुनेछ ।

पूर्वाधार विकासमा औसत

विकासका हिसाबले औसत भए पनि २०७७ मा शिलान्यासका कार्यक्रम धेरै भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७७ सालमा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटना धेरै व्यस्त रहे । तयारी नै नपुगेका आयोजनाको पनि उनले शिलान्यास गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्विच थिचेर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सडक र ७ वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने कालोपत्रे सडकको शिलान्यास गरे, जसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) कै काम सकिएको छैन । २०७५ फागुनमा भव्य रूपमा उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालय गुमनामप्रायः छ । बिनातयारी स्थापित कार्यालयसँग अहिले न कानुन छ, न पर्याप्त कर्मचारी । जयनगर–जनकरपुर खण्डमा चलाउन भनेर भारतबाट रेल सेट ल्याएको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

रेलवे विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभाको समितिमा दफाबार छलफलमा छ । रेल कहिले सञ्चालनमा आउँछ, पत्तो छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार २०७७ मा मात्रै सडक निर्माणको वार्षिक लक्ष्य १ हजार ८ किमिमध्ये फागुनसम्म ५ सय ५० किमि निर्माण भइसकेको छ । ग्राभेल सडकको लक्ष्य १ हजार किमिमध्य ५ सय ४ किमि, माटे सडक ५ सय किमिमध्ये २ सय ८४ किमि निर्माण भएको जनाइएको छ । वार्षिक ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा फागुनसम्म १ सय २९ वटा बनेका छन् । वार्षिक रेलवेको ट्र्याक निर्माण लक्ष्य १२ किमि रहेकोमा फागुनसम्म ६ किमि सकिएको छ ।

मेलम्ची सपना पूरा

लामो प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याइएको वर्षका रूपमा २०७७ दरिएको छ । १७ करोड लिटरमध्ये अहिले साढे ८ करोड लिटर मात्र पानी वितरण भइरहेको छ । चैत १५ देखि उपत्यकामा मेलम्ची पानी आए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २० मा यसको औपचारिक उद्घाटन गरे । यसले उपत्यकावासीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

थपियो ७२ मेगावाट

ऊर्जा क्षेत्र यो वर्ष चर्चाको क्षेत्र बन्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने मागबीच उनको बिदाइ भयो । गत भदौ ३० मा घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि लोडसेडिङ पुनः ब्युँतिने भयले चर्चाको रूप पायो । यो विषय वर्षको अन्त्यतिर ओझेल परिसकेको छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्वसँगै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो । सबै गरेर २०७७ मा ७२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडियो । २०७७ मै पूरा हुने अनुमान गरिए पनि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न हुन भने सकेन । आन्तरिक उत्पादन सोचेअनुरूप नहुँदा सुक्खायाममा यो वर्ष पनि ऊर्जाका लागि आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । कोभिडका कारण निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुने मिति पर धकेलिएपछि भारतले नेपालसहित आफ्नो ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि भने आगामी वर्ष नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि आधार तयार भएको छ ।

सूचना प्रविधिमा नयाँ फड्को

कोभिड–१९ का कारण धेरै क्षेत्रलाई असर गरिरहँदा डिजिटल सेवातर्फ भने आशातीत गतविधि देखिएका छन् । यो वर्षमा मात्रै डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य बढ्यो, जसमा क्यूआर कोड र मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भए । फागुनमा मात्रै क्यूआर कोडमार्फत ६ लाख ३५ हजारभन्दा बढीपटक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कारोबार रकम २ अर्ब ५५ करोड नाघेको जनाइएको छ । महामारीका कारण गरिएको लकडाउनका कारण पठनपाठन र कार्यालयका काम अनलाइनमार्फत गर्ने परिपाटी यही वर्षदेखि सुरु भयो, जसका कारण यो वर्ष इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र डेटा खपतको परिमाण पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो ।

यो वर्ष आविष्कार र अन्वेषणतर्फ पनि नयाँ नयाँ कामको थालनी भयो । कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसहित विभन्नि संघसंस्थाले आआफ्नातर्फबाट स्थानीय स्तरका समाधानका उपाय निकाले । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मी र अन्य फ्रन्टलाइनरलाई लक्ष्य गर्दै पीपीईको उत्पादन थाल्यो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले पीपीएको गुणस्तर मापन गर्ने मेसिनसहित मोबाइल स्वाब संकलन बुथ निर्माण गरी महामारीसँग जुध्न केही अवसर पनि सिर्जना गर्‍यो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कोभिड–१९ का दुःखद र सुखद दुवै क्षण रहे । लकडाउनका कारण विशेषगरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आम्दानी गुमाए । यस्ता सेवाप्रदायकको अन्तर्राष्ट्रिय कल र रोमिङतर्फको आम्दानी घट्दा करिब एकतिहाइ आम्दानी गुम्यो ।

सामान्य रूपमै रेमिट्यान्स आयो

रोजगारीका लागि बाहिरिएका नेपालीले २०७७ सालको ११ महिनामा करिब ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाए । यो गत वैशाखदेखि फागुनसम्म भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । कोभिडका कारण करिब १० देखि १५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान थियो । तर प्रक्षेपणविपरीत चैतयताका महिनामा रेमिट्यान्स बढिरह्यो ।

शोधनान्तर बचतमा रहेको वर्ष

शोधनान्तर भुक्तानीका हिसाबले २०७७ साल उत्साहजनक रह्यो । गत वैशाखयताका सबै महिनामा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहयो । तर, आर्थिक वर्षका हिसाबले हेर्दा ८ महिनासम्म भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) ६८ अर्बले मात्र बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत ३७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरमा गत फागुनसम्म ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३३ करोड १२ लाख अमेरिकी डलरले शोधनान्तर बचतमा थियो । हरेक महिना बचतमा देखिए पनि पछिल्ला महिनामा शोधनान्तर बचतमा कमी आएको छ ।

सेयर बजारमा उछाल

सेयर बजारका लागि २०७७ साल सुखद रह्यो । यही वर्ष सेयर बजारले यसअघिको उच्च १ हजार ८ सय ८१ विन्दु पार गरी नयाँ रेकर्ड बनायो । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम, सेयर संख्या र बजार पुँजीकरणका हिसाबले पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सेयर बजारका परिसूचकसँगै दोस्रो बजारमा भित्रिने लगानीकर्ता संख्या पनि उल्लेख्य बढे । त्यसैले यो वर्ष पुँजी बजार र त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताका लगि उत्साहजनक नै रह्यो ।

यही वर्ष सेयर बजार करिब ३ महिना (९२ दिन) सम्म बन्द रह्यो । सेयर बजारको करिब तीन दशकको इतिहासमा यति लामो समयसम्म सेयर बजार बन्द भएको थिएन । यही वर्ष चन्द्रागिरी, इन्फ्रास्टक्चर, पुनर्बिमालगायत ठूला कम्पनीका सेयर पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत भए । सोही अवधिमा नयाँ करिब १५ देखि २० लाख नयाँ लगानीकर्ता बजारमा थपिए । हालसम्म करिब ३३ लाख ८४ हजार डिम्याट खाता खुलिसकेका छन् ।

बैंकलाई सन्तोषजनक वर्ष

२०७७ साल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सन्तोषजनक रह्यो । गत चैतदेखि भदौ अन्तिम सातासम्म कर्जा प्रवाह ठप्प रह्यो । यसले बैंकको नाफा केही प्रभावित भए पनि अहिले त्यो सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ । गत असोजदेखि कर्जा प्रवाहले कति लिन थाले पनि हालसम्म प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै छ । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ११.० प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ८.० प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप २१.९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह १७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.१ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपालबाटै डलरमा भुक्तानी सुविधा

यही वर्ष नेपालबाटै विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यसअघि सर्वसाधारणका लागि यस्तो सुविधा थिएन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी मुद्रामा बैंक खाता नभएका वा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत नभएका सर्वसाधारणले पनि वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न पाउनेछन् । यस्तो कारोबारका लागि वार्षिक अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरको सीमा तय गरिएको छ ।

इन्धनको भाउ अकासियो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा थप १० रुपैयाँ बढायो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्कबाट २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँबाट बढाएर १२/१२ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै सरकारले इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ । गत असारमा प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । गेडागुडी, खाने तेल, तरकारीलगायत खाद्यान्नको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय कुखुराको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ४ सय ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

मल अभावको वर्ष

सरकारले मल अभाव हुन नदिन थप ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि रासायनिक मलको समस्या उस्तै रह्यो । सिजनकै मुखमा मलको हाहाकार भयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार जेठ, असार र साउनमा युरियाको मासिक माग २५ देखि ३५ हजार टन हुन्छ । तर, मौज्दात मात्रै १५ हजार टन थियो । त्यसपछि समयमै मल आयात नगर्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरी दुवै कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राखियो । बजारमा मल अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन सापटी मल ल्याउने तयारी थाल्यो । भदौमा गृहकार्य गरेको सरकारले फागुनमा मात्रै मल भित्र्यायो ।

उखुको भुक्तानी माग्दा किसानको ज्यानै गयो

यस वर्ष पनि उखु किसानले समयमै भुक्तानी पाएनन् । पटकपटकको आन्दोलनपछि किसान र सरकारबीच चारबुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णयले सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवलाई चिन्ता बढ्यो । गत वर्ष पनि सरकारबाटै ठगिएका उनी सहमतिबाट भुक्तानी पाउनेमा आश्वस्त थिएनन् । बैंकको ऋणका कारण मानसिक समस्याले पिरोलिएका उनले आन्दोलनकै समयमा ज्यान गुमाए ।

यसैगरी यस वर्ष बालीमा प्राकृतिक प्रकोप भित्रियो । अफ्रिकी मुलुकबाट अरेबियन देश हुँदै भारतसम्म आएको सलह कीरा नेपाल पनि छिर्‍यो । सलहको प्रकोप करिब ५५ जिल्लाभन्दा बढीमा देखिएको थियो । सलहले सबैभन्दा बढी दाङ र दोस्रोमा प्यूठानमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

कृषिमा एफडीआई

कृषिमा प्रविधि भित्र्याउने नाममा सरकारले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको थियो । सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको हो । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । तर उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्नेछ ।

घट्यो उद्योग दर्ता र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आशा जगाउने उद्योग दर्ता र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता पनि २०७७ मा आधाले घटेको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार २०७६ मा २ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित ३ सय १४ उद्योग दर्ता भएका थिए । २०७७ मा हालसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको मात्रै प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन लगानीको प्रतिबद्धतासहित १ सय ९६ वटा उद्योग दर्ता भएका हुन् । यो २०७६ सालको तुलनामा उद्योग दर्ता १ सय १८ वटाले कम हो ।

वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा पनि यस्तै अवस्था छ । २०७६ मा ४३ अर्ब ७७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरका २ सय ५३ वटा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । २०७७ मा भने ३३ अर्ब ९२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरका १ सय ८५ वटा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र उद्योग दर्ता संख्यामा कमी आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष पूरा हुन केही महिना बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पूरा आर्थिक वर्षसम्ममा यो संख्या बढ्छ भन्ने आशा छ ।’

जग्गाको कारोबार थोरै बढ्यो

कोभिड–१९ ले सुस्ताएको जग्गाको कारोबार वर्षका पछिल्ला महिनामा बढ्यो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ का आठ महिनासम्म भएका जग्गा कारोबारको तुलना गर्दा जग्गा कारोबार बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि फागुनसम्म १० लाख ६६ हजार १ सय ४३ संख्या जग्गा कारोबार भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा ११ लाख ६३ हजार ६ सय ७० संख्या जग्गाको कारोबार भएको छ ।

कोभिड–१९ ले रोकिएका जग्गाका कारोबार सामान्य अवस्था आएपछि बिस्तारै उकालो लागेकाले र लगानीकर्ता जग्गामा आकर्षित देखिँदा यसको संख्या बढेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमलाले जानकारी दिए

कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष भेट्न नमिल्ने भएकाले विश्वभर नै कूटनीति क्षेत्रले इन्टरनेट र प्रविधिलाई सहकार्य गर्ने माध्यम बनायो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । संक्रमण अझै नसकिएकाले नयाँ वर्षमा समेत भर्चुअल डिप्लोमेसीले निरन्तरता पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महासभाकै साइडलाइनका रुपमा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को नेपाल अध्यक्षको हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भर्चुअल रुपमै चलाए ।

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत चैत ९ र १० गते बंगलादेशको दुईदिने राजकीय भ्रमण गरिन् । त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली माघ १ र २ गते नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुगे ।

नेपाल–भारतबीच नयाँ नक्सालाई लिएर विवाद बढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर दिल्लीबाट खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल कात्तिक पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटारै आइपुगे । त्यसपछि कात्तिकको चौथो साता भारतका स्थल सेनाअध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे (दुई मुलुकको सैनिक परम्पराअनुसार नेपालको मानार्थ महारथीको सम्मान लिन) र मंसिरको दोस्रो साता नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले नेपालको भ्रमण गरे ।

नेपाल–चीनको ६५ औं कूटनीतिक सम्बन्ध वर्षगाँठको अवसर पारेर चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेड्हे एकदिने भ्रमणका लागि मंसिर तेस्र्रो साता काठमाडौं आए । पुस ५ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि साबिकको सत्तारूढ दल नेकपा फुट्ने अवस्था आउँदा बेइजिङबाट अर्को टोली आयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा रहेको चारसदस्यीय विशेष टोलीलाई पुस तेस्रो साता नेपालमा स्थलगत अध्ययन गर्न पठाएका थिए ।

माथिका महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रालाई छाड्ने हो भने नेपालको कूटनीति यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण भर्चुअल माध्यमबाटै चल्यो । उक्त अवधिमा भारतबाट तीन र चीनबाट दुई टोली मात्र नेपाल आए । अन्य महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भ्रमणहरू हुन पाएनन् । कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष भेट्न नमिल्ने भएकाले विश्वभर नै कूटनीति क्षेत्रले इन्टरनेट र प्रविधिलाई सहकार्य गर्ने माध्यम बनायो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । संक्रमण अझै नसकिएकाले नयाँ वर्षमा समेत भर्चुअल डिप्लोमेसीले निरन्तरता पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई शारीरिक रूपमा उपस्थित भएर हुने बैठक र भेटघाटको विकल्प अन्य कुनै पनि माध्यम हुन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार डिप्लोमेसीमा ‘अन द स्पट डेप्लोमेसी’ को महत्त्व हुन्छ । ‘भर्चुअलचाहिँ चलाउनका लागि चलाएको हो । यो पनि अन्य नहुँदा ठीक छ,’ उनले भने ।

यस वर्ष इतिहासमै पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभा भर्चुअल रूपमै भएको थियो, जसमा नेपालमै बसेर रेकर्ड गरिएको भिडियोमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा दर्जनभन्दा बढी समितिलाई सम्बोधन गरे । अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यस्तै गरेका थिए । महासभाकै साइडलाइनका रूपमा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैंठक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को नेपाल अध्यक्षको हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भर्चुअल रूपमै चलाए । कोरोना संक्रमणका कारण पहिलोपटक बहुपक्षीय भर्चुअल बैठक २०७६ को चैत पहिलो साताबाटै सुरु भएको थियो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा संक्रमण बढेसँगै पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा सार्क मुलुकका नेताहरूबीच कोभिड–१९ को समयमा एकसाथ कसरी अघि बढ्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने सम्बन्धमा भर्चुअल बैठक भएको थियो । चैतमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक भयो । यस्तै, नेपालले भर्चुअल माध्यममार्फत चीनका स्टेट काउन्सिल तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेतृत्वमा भएको कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आयोजना गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिभिएटिभ (बीआरआई) र असंलग्न आन्दोलन (नाम) को बैंठकलगायत अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय कार्यक्रमहरू सहभागिता जनाउने काम गर्‍यो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली एक वर्षमा ५० वटाभन्दा बढी भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी भए । ज्ञवालीले विदेशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिसन प्रमुखहरूसँग पटक–पटक भर्चुल माध्यममार्फत नै सम्पर्क गरे र निर्देशन दिए । विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक मिसनहरूले पनि भर्चुअल कूटनीतिलाई नै जोड दिए । किनकि अन्य मुलुकमा पनि नेपालको जस्तै बाहिर निस्कन नमिल्ने र लकडाउन थियो । त्यस अवधिमा आवश्यक पर्दा विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले भर्चुअल कूटनीतिलाई अघि बढाए । खाडी क्षेत्रमा संक्रमण बढेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूलाई असर पर्न थालेको थियो । त्यही बेलामा ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली राजदूतहरूबीच समन्वय गर्न एक भर्चुअल बैंठक गरिन् । ‘जसले त्यहाँको वास्तविक स्थिति थाहा पाउन र आपसी सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी एकआपसमा साट्यौं,’ पराजुलीले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

अन्य समयमा कमै हुने गरेको सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्रीले विदेशका सरकार प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीसँग लगातार रूपमा टेलिफोनमा वार्ता पनि कोभिड–१९ कालमा भइरह्यो । नेपालको ठूलो जनसंख्या मजदुरीमा रहेको खाडी क्षेत्रका सरकारका प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले टेलिफोनमार्फत वार्ता गरिरहे । नेपालीको अवस्थालाई चासो दिँदै कोभिड–१९ को समयमा संरक्षण गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले पनि भर्चुअल माध्यमबाट विदेशका प्रतिनिधिसँग संवाद तथा कार्यक्रममा सहभागिता जनाए ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक तथा भूराजनीतिक विज्ञ रूपक सापकोटा पछिल्लो एक वर्ष विश्व नै भर्चुअल डिप्लोमेसीमा निर्भर भएको मान्छन् । ‘भर्चुअलमार्फत न्यूनतम कूटनीति हुन सकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसले मात्रै कूटनीति चल्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । उदाहरणका लागि गएको राष्ट्र संघको महासभा भयो । त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठे । तर भर्चुअल भएका कारण जति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार हुन सकेन । अर्कोचाहिँ कूटनीति भेटघाटका रूपमा हुने साइडलाइन वार्ता, समूह र उपसमूहमा गरिने वार्ता ठप्पै भयो ।’

उनका अनुसार भ्याक्सिन आएपछि धेरैले ‘हाइब्रिड डिप्लोमेसी’ मा जाने सोचेका थिए । ‘हाइब्रिड डिप्लोमेसी भनेको (फिजिकल्ली र भर्चुअल सम्पर्क) मा गरिने कूटनीतिक बैठकहरू हुन् । अन्य समयमा भर्चुअल माध्यममार्फत बैंठक गर्ने तर अति आवश्यक भएमा फिजिकल्ली नै उपस्थित हुने हो,’ उनले भने । कोभिड–१९ संक्रमण भएकै बेलामा नेपालसँग भर्चुअलका साथै भारतबाट तीन र चीनबाट दुर्ई ठूला भ्रमण भए । ‘ती थप महत्त्व दिएर भएका भ्रमणहरू हुन् । अन्य नियमित बैठकहरू भने भर्चुअल रूपमै गर्दै आइरहेका छन्,’