पत्रकारको टाउकोमा धारिलो तरबार गण्डकी सरकारको उपहार

पोखरा । देशैभरका पत्रकारहरु अनेकौं नाम र उपमा जोडेर चुनावी अभियानमा छन् । स्पष्ट दुईखेमामा विभाजित पत्रकारहरुले व्यावसायिक हकहितका नारा लगाइरहँदा गण्डकी सरकारले पत्रकारलाई नै ‘तह लगाउने’ विधेयक तयार पारेको छ । यो विधेयकबारे पत्रकारको नाममा चुनाव लड्नेहरु अनभिज्ञ देखिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा जसका विरुद्ध समाचार लेखिएको हो, उसैले पत्रकारलाई दण्ड चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । न्यायीक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सोझै संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अहिले यो विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गते सुरु हुँदैछ । उक्त अधिवेशनमा यस विधेयक टेबल गर्ने तयारी भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संयोग, त्यही दिन नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’को अधिवेशन हुँदैछ ।प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि उक्त कानून सक्रिय हुन्छ ।

विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ । दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नसहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यी दुइवटा व्यवस्थाको मुद्दामा शुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने उल्लेख छ ।

सचिवले गरेको कारबाही निर्णय चित्त नबुझेमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले ल्याएको यो कानून संघीय कानून र संविधानका केही धारासँग बाझिने प्रेस काउन्सिलका सदस्य दुर्गा भण्डारीले बताइन् ।

‘यो विधेयक परिमार्जन हुन जरुरी छ, समाचार वा विचारका विषयमा कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्ने होइन’, उनले भनिन्, ‘सरकार पक्ष पनि हुने अनि न्याय निरुपण गर्न न्यायाधिश पनि हुने कसरी पाइन्छ ?’ पत्रकारलाई कारबाही गर्न न्यायीक निकाय वा प्रेस काउन्सिलजस्तै प्रदेशमा पनि स्वायत्त निकाय आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ ।

‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा प्रेस रजिष्टार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रेस रजिष्टारले प्रदेश भित्रका संचारमाध्यमको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार दिएको छ । तर, दर्ता नगरी चलाएको वा गैरकानूनी हिसाबमा चलेको संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस रजिष्टारलाई दिएको छैन ।

‘यो कानुन अनुसार त सकारका सचिवलाई मन नपर्दा वा सरकारका गलत कुरा लेखेबापत् पत्रकारलाई कारबाही निर्णय हुन सक्छ’, भण्डारीले भनिन्, ‘मन्त्रालयका सचिवले न्याय निरुपण गर्न पाउने कस्तो कानुन ल्याएका हुन् ?’ प्रेस रजिष्टारलाई नै यस्ता अधिकार दिन भने सकिने उनले बताइन्।

प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा संविधानको भावना विपरित भएकोसमेत उनले दाबी गरिन् । संविधानमै संचार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रदेशले ल्याएको विधेयकले संवैधानिक व्यवस्था विपरित संचार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । संविधानको धारा १९ को २ मा समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रशारण गरे बापत संचार माध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए लागु हुन नसक्ने देखिएको छ । अर्ध न्यायीक निकायका रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिलले नेपालका आम संचारको नियमन र निरीक्षण गर्छ भने कारबाहीको निर्णय समेत गर्न सक्छ ।

संचार क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्ति नियुक्त हुने प्रेस काउन्सिलले संचार माध्यम र संचारकर्मीसँग स्पष्टिकरण सोध्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्नेलगायतको निर्णय गर्न सक्ने भण्डारीले बताइन् । यसका विपरित गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकजना सचिवको निर्णयको भरमा संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान खतरनाक रहेको उनको भनाई छ ।

संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा न्याय निरुपण गर्ने दायित्व भने विधेयकले जिल्ला अदालतलाई दिएको छ । जिल्ला अदालतले पत्रकारले प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नुहने विषयमा प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा विषयको गम्भीरता हेरेर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुबै सजायँ हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सजायँ सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतालगायत संविधानले प्रतिवन्ध लगाएका विषय उल्लेख छन् ।

यस विषय पनि संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘यो विधेयकमा धेरै विषय बाझिएका छन्, संसदमा सांसदज्यूहरुले विचार पु¥याउनुहोला’, ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा पनि संविधान र मुलुकी संहितामा उल्लेख भएकाले यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक थिएन ।’
विधेयकमा आम सञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी उक्त समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्ष, प्रेस रजिष्ट्रार र मन्त्रालयबाट मनोनित ४ जना संचार संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
साभार ढोरपाटन