मा: बिशाल भट्टराईकाे अगुवाइमा खोटाङकाे २३८८ घरको फुसको छाना हटाएर जस्ता हालिँदै

खोटाङ
खोटाङमा दुई हजारभन्दा बढि घरका फुसको वा कच्ची छाना हटाएर जस्ता हाल्ने तयारी गरिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका नेपाल सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तरगत दुई हजार ३८८ घरको फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना हाल्ने तयारी गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराई संयोजक रहेको सुुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको मंगलबार दिक्तेलमा बसेको बैठकले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राहीको कोटा निर्धारण गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबी चाम्लिङ, १० स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेल, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाका प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकबाट वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपांगता भएका घरमुली एबं प्रकोपका कारण घरविहिन हुँदा आवास निर्माण गर्न चाहेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको अनुदान उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एबं सुुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक भट्टराईले हामिसग बताए ।

बैठकले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ३४८ घर, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ३४३ घर, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा २३१ घर, रावाबेँसी गाउँपालिकामा २०६ घर, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा २२० घर, खोटेहाङ गाउँपालिकामा २८० घर, केपीलासगढी गाउँपालिकामा २११ घर, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा २०३ घर, साकेला गाउँपालिकामा १५० घर र बराहपोखरी गाउँपालिकामा १९६ वटा घरको फुसको वा कच्ची छाना हटाएर जस्ता हाल्नेगरी कोटा निर्धारण गरेको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सम्वन्धित स्थानीय सरकारले १० दिने सुचना जारी गर्ने र सोही सूचनाका आधारमा स्थानीयले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भट्टराईले नवलपुर टुडेलाई बताए ।
आगो, पानी तथा हुरीबाट सहजै प्रभावित हुनसक्ने पराल, खर, स्याउला, विटुमिन ड्रमजस्ता सामग्रीबाट बनाएको, गरिबीको रेखामुनि रहेर आफैले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेको तथा निर्माण गरिरहेको घर परिवारलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा समेट्ने तयारी गरिएको छ ।
‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि हरेक स्थानीय तहले सूचना निकाल्छ ।

लाभग्राहीले निवेदन दिन्छ । त्यही निवेदनका आधारमा प्राविधिकले घर–घरमा पुगेर सर्भे गर्दै वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्छ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले भने, ‘छानिएका लाभग्राहीले शहरी बिकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमार्फत प्रतिपरिवार ५० हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’
नागरिकको मौलिक हक अन्तरगत आवासको अधिकार सम्वन्धी ऐन बमोजिम उपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपुर्तिका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको हो ।