कोरोना संक्रमणको महामारीकाबीच हिन्दू नेपालीहरु तिहारमा व्यस्त रहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद भने तात्दै

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको महामारीकाबीच हिन्दू नेपालीहरु तिहारमा व्यस्त रहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद भने तात्दै गएको छ ।गत शुक्रवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि ‘गम्भीर’ आरोप लगाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवदेन पेश गरेपछि नेकपामा देखिएको विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।गत भदौको अन्तिम साता सकिएको स्थायी कमिटी बैठले समाधान गरेको भनिएको नेकपाको विवाद कात्तिक नलाग्दै पुन: बढ्न थालेको थियो । यसबीचमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएका एक्ला–एक्लै वार्तामा ओलीले सहमतिमै पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेको विषय पनि बाहिर आएको थियो । ओलीले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउन नमानेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले १ हप्ताको फरकमा २ पटक बहुमत सचिवालय सदस्यको ‘अनौपचारिक’ बैठक पनि बोलाए ।

अघिल्लो शुक्रबार प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मेलित अनौपचारिक बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको थियो । उक्त बैठकपछि पाँचै जना नेताहरुले ओलीलाई भेटेर सचिवालय बैठक बोलाउन सहमति जनाउन लिखित रुपमै अनुरोध गरेका थिए ।ओलीले पत्रमा अनुरोध गरिएजस्तै गरी बैठक बोलाउन सहमति त जनाएनन्, तर लिखित अनुरोध पत्रमार्फत नै जवाफ दिए । बहुमत सचिवालय सदस्यले आफुलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै ओलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताबाट सरकारलाई असयोग भएको, गुटबन्दी गरेको तथा कार्यकारी अधिकार दिँदा पनि प्रचण्डले कुनै काम नगरेको आरोप लगाए ।त्यसपछि प्रचण्डले पनि ओलीको पत्रको जवाफ पत्र मार्फत नै दिए । प्रचण्डले ओलीको पत्रको जवाफ मात्रै दिएनन्, आफुसहित बहुमत (५ जना सचिवालय सदस्य)ले ओलीलाई बैठक बोलाउन सहमति जनाउन अनुरोध गर्दै लेखेको पत्र, पत्रका सम्बन्धमा ओलीले दिएको जवाफ र ओलीको जवाफका सन्दर्भमा आफूले ओलीलाई लेखेको अर्को पत्र समेतको विषयलाई समेटेर कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा एक छुट्टै प्रस्ताव पेश गरे ।
‘ओलीमा गम्भी विचलन’ आएको लगायतका आरोपसहित प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि ‘नेकपामा अब के हुन्छ ?’ भन्ने चासो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त भएको छ ।
बालुवाटारको सक्रियता
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि प्रचण्डले पाँच जना सचिवालय सदस्यको सहमतिमा प्रतिवेदन ल्याएपछि बालुवाटारले त्यसको सामना गर्नेबारे छलफललाई तीब्रता दिएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका लागि बालुवाटार पुगेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सचिवालयमा प्रचण्डका तर्फबाट पेश भएको प्रस्तावमा आफूहरुको पनि योगदान भएको जवाफ ओलीलाई दिएका थिए ।
उनले ओलीसँग भनेका थिए, ‘प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव हामी सचिवालयका पाँचैजना कमेरेडहरु मिलेर तयार गरेका हौं, यसमा मेरोपनि योगदान छ । यो प्रचण्डले पेश गरे पनि यसमा प्रचण्डमात्र होइन, पाँचै जना संलग्न छौं ।’
शुक्रवारको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रचण्डको उक्त प्रस्तावले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट आउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
त्यसकै वातावरण मिलाउनका लागि उपाध्यक्ष गौतमको साथ बालुवाटारले खोजेको छ । शनिवार शितलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि वामदेवलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएपछि उनलाई बालुवाटार बोलावट भएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, वामदेवलाई विश्वासमा लिएर प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई किनारा लगाउने ओलीको प्रयासले सफता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले वादेवलाई पार्टी अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीसहित चाहेको मन्त्रालयले दिने नयाँ प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ । तर नेता गौतमले भने ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव नआएको र आए पनि आफूलाई त्यस्तो चाहना नभएको बताएका छन् ।
वामदेवपछि ओलीले नेता नेपालसँग पनि आइवार नै बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले प्रचण्डले प्रस्तावमा आफूमाथि वाहियात र झुठा आरोपहरु लागएको र त्यसको जवाफ आफूले नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।
महासचिव विष्णु पौडेललाई साथ राखेर नेता नेपालसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने बताएको स्रोतको दाबी छ । तर नेता नेपालले त्यसरी नभइ छलफल र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
ओलीले त्यसक्रममा नेता नेपालसँग आफूलाई सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग पनि आगामी कदमबारे छलफल जारी राखेका छन् ।
सचिवालय वैठक मंसिर ३ गतेका लागि बोलाइएको छ र प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । त्यसैले उक्त बैठकबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराउने पहल ओलीले गरिरहेका छन् ।
अब के हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले त्याग गर्ने समय आएको भन्दै घुमाउरो पारामा सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश भएसँगै ओली संकटमा परेका छन् । प्रचण्डले ओलीमा शैद्धान्तिक र राजनीतिक विचलन आएको, लगायतका संगीन आरोप लगाएपछि अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ । त्यसमध्ये केही सम्भावित कदम यस्ता हुन सक्छन् ।
पहिलो, आफूमाथि लगाइएका आरोपले भरिएको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन प्रचण्डलाई बाध्यपार्ने पहिलो योजनामा बालुवाटार सक्रिय बनेको छ । जसका लागि वामदेव गौतमलाई फकाउने र उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता लिन लगाउने प्रयास ओलीले गरेका छन् ।
शितलनिवासको सदासयता भएको भएपनि ओलीले यसपटक पहिलाको जस्तो पार्टी फुटाउने अध्ययादेश ल्याउने सम्भावना न्यून देखिएको छ र शितलनिवासले समेत वामदेवलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्न र प्रस्ताव फिर्ता गर्ने तर्फ लाग्न सुझाव ओलीलाई दिएको स्रोतको दाबी छ ।
दोस्रो, प्रस्ताव फिर्ता नहुने र मंसिर ३ गतेलाई बोलाइएको बैठक बस्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
सचिवालयमा ओलीले बहुमत पुर्याउने अवस्था छैन । उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, आफूसमेतको सहमति र योगदानमा प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याएका कारण बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पास हुने अवस्था बन्न जान्छ ।
त्यस कारण उक्त बैठकलाई पर सार्ने वा आफू पक्षधर(उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल,महासचिव पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) बैठकमा उपस्थित नहुने र ३ गतेको बैठकलाई एक पक्षीय करार गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर बैठकबाट भाग्न भने सहज छैन । सचिवालयमा नबसेपनि केन्द्रीय समिति बैठको मिति तयभइसकेका कारण समस्या थप जटिल बन्न सक्छ ।

यो प्रस्ताव पारित भएका प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी नै संकटमा पर्ने छ । प्रस्ताव पारित भएमा ओलीलाई नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहँन सहज हुने छैन । हुन त ओलीले आइतबार नेता नेपालसँगको भेटवार्तामा प्रचण्डले आफूमाथि वाहियात र मनगढन्ते आरोप लगाएको र त्यसको जवाफ दिन आवश्यक नभएको बताइसकेका छन् । तर पनि पार्टी बैठकमा पेश भइसकेको र आगामी बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची बनाइएको उक्त प्रस्तावका विषयमा छलफल नै नहुने कुरालाई अन्य सचिवालय सदस्यले स्वीकार नगर्ने छाट देखिएको छ ।
तेस्रो, यो प्रस्तावका कारण ओली मात्र संकटमा भने छैनन् । स्वयं प्रस्ताव पेशकर्ता प्रचण्डपनि यसमा मुछिने छन् । प्रचण्डमाथि प्रस्ताव फिर्ता गराउने ओली प्रयास सफल भएमा प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर संकट आउने छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षमाथि ‘कम्युनिष्ट नै होइनन्’ भन्ने जस्ता आरोप प्रचण्डले लगाएका छन् । यदि प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो भने प्रचण्डका लागि यो लज्जाको विषय हुन्छ भने उनीमाथि पदका लागि जे पनि भन्ने जस्तो आरोप लाग्न सक्छ ।
त्यसैले सिधै फिर्ता लिने भन्दा पनि दुबै अध्यक्षले कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने र गम्भीर आत्मआलोचना गरी अघि बढ्ने सहमति बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि पनि ओलीले केही गुमाउनु पर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
चौथो, यो भनेको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद ओलीले त्याग गर्ने अवस्था हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसअघि उठाउने गरेको झैं ‘एक व्यक्ति, एक पद’को माग पुनः जोडतोडका साथ उठेको खण्डमा ओलीले नयाँ ‘अस्त्र’ प्रयोग गर्न सक्छन् ।
ओलीले बारम्बार आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भएपनि आफू पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री चयन भएको बताउँदै आएका छन् । यसको अर्थ उनले प्रधानमन्त्री छोड्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यसको अर्थ अध्यक्ष भने उनले छाड्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले माधव नेपाल वा वामदेवमध्ये कोहीलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने हुन सक्छ । त्यसो गर्दा प्रचण्डले पनि माधव वा वामदेव अध्यक्ष हुन सक्दैनन् भन्ने अवस्था रहँदैन ।
वामदेव भन्दा पनि ओलीले नेता नेपाललाई यस्तो प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसो गर्दा पूर्व एमाले समूहमा पनि आफूले त्याग गरेको भान पर्न जाने आकलन बालुवाटारको हुनसक्छ ।
त्यसो भएमा पहिलो अध्यक्ष को हो भन्ने विषयमा प्रचण्ड र नेता नेपाबीच उत्पन्न हुने टकराबकाबीच प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले काम गर्न सक्ने ओलीको योजना हुनसक्छ ।
जे जस्तो भएपनि नेकपामा यसपटक देखिएको विवाद यसअघिको जस्तो ‘फासफुस’ हुने सम्भावना भने कम नै देखिएको छ ।