सहकारीका ऋणीलाई ११ करोड असुली
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधीकरण कार्यालयमार्फत सहकारीबाट ऋण लिएर तोकिएको समयमा वा भाका नाघ्दासमेत सावाँ-ब्याज नतिर्ने ऋणीबाट कर्जा असुली गरेको हो ।
चालु आवको असोज १५ गतेसम्म विभिन्न २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र र फैसला कार्यान्वयनबाट कार्यालयले सहकारी संस्थाहरूको करिब रु ११ करोड कर्जा असुली गरेको कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष असार २५ गते स्थापना भएको कार्यालयलाई कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।
कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा निरूपणका सन्दर्भमा पीडित र पीडकबिच मेलमिलापसहितका कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि विवाद समाधान गर्ने गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कार्यालयले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धन गरी सहकारीका कर्जासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने तथा अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप घटाई न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यालयले सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाह जोखिममा रहेका मुद्दाहरूको छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी ढङ्गबाट सुरु कारबाही र किनारा गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निक्षेप फिर्ता गराउने काम गर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्जा असुलीका मुद्दामाथि प्रारम्भिक कारबाही, दैनिक वा साप्ताहिक पेसी तोक्ने र छिटोछरितो रूपमा निर्णय वा किनारा गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
