चार वर्षमा चार गुणाले बढे भारतमा अर्बमाथि कमाउनेहरू


नयाँदिल्ली । लोकसभामा अर्बपतिको संख्यासम्बन्धी एउटा प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भारतका वित्त राज्यमन्त्री पंकज चौधरीले आयकर विवरणमा १०० करोड भारतीय रुपैयाँ (एक अर्ब) वा सोभन्दा बढी कुल आय घोषणा गर्ने उद्यमीको संख्या सन् २०२१–२२ मा १४२ रहेकोमा सन् २०२५–२६ मा बढेर ५७६ पुगेको जानकारी दिएका छन् ।
चार वर्षमा चार गुणाभन्दा बढी भएको यो वृद्धि पहिलो नजरमा भारतीय अर्थतन्त्रको बढ्दो क्षमता, उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरणको संकेत भएको बताइएको छ । तर यस तथ्याङ्कको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
ठूला उद्योगपति र सफल उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, लगानी बढाउँछन्, नयाँ प्रविधि भित्र्याउँछन् र सरकारका लागि कर राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत पनि बन्छन् भन्ने कुरामा शंका छैन । पछिल्ला केही वर्षमा भारतमा उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप, रक्षा उत्पादन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गरेको छ ।
साथै, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने अन्य प्रयासले पनि उद्योग क्षेत्रको विश्वास बढाएको छ ।
त्यसैले ठूलो पुँजी भएका उद्यमीको संख्या बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । तर आर्थिक विकासलाई केवल कति जना नयाँ अर्बपति बने भन्ने आधारमा मापन गर्न सकिँदैन ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि विकासको लाभ समाजको कति ठूलो हिस्सासम्म पुगेको छ ।
विश्वव्यापी असमानता प्रतिवेदन–२०२६ अनुसार भारतको केवल एक प्रतिशत जनसंख्यासँग देशको कुल सम्पत्तिको ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
आयको दृष्टिले हेर्दा पनि अवस्था गम्भीर देखिन्छ । देशको माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय आयको ५८ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्दा तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्या केवल १५ प्रतिशत आयमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
१०० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी आय घोषणा गर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्नु निश्चय नै एउटा उपलब्धि हो । यसले भारतमा उद्यमशीलता, लगानी र व्यवसाय विस्तारको सम्भावना बढिरहेको संकेत गर्छ । तर कुनै पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक सफलता केवल धन सिर्जनाको गति वा धनी मानिसको संख्याले निर्धारण गर्दैन ।
वास्तविक सफलता आर्थिक अवसर र समृद्धिको न्यायपूर्ण वितरणमा निहित हुन्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको लाभ केही सीमित हातमा मात्र केन्द्रित नभई कमजोर, गरिब तथा वञ्चित वर्गको जीवनमा पनि ठोस र प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने दिशामा पुग्न आवश्यक छ ।





















