एमालेभित्रको विवाद र नेतृत्व बहस: संकट कि रूपान्तरणको अवसर ?

टंक खनाल

उपाध्यक्षहरू बिष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्तले अध्यक्ष ओलीसँग राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले एमालेलाई वर्तमान कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएको जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर बादल ओलीको पक्षमा उभिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान राख्दै उपाध्यक्षहरूलाई विरोधी शक्तिसँग मिलेर पार्टीलाई संकटमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। बैठक अहिलेका लागि स्थगित गरिएको छ।  

यो घटनाक्रमले एमालेको आन्तरिक विवादलाई अझ गहिरो बनाएको छ र पार्टीको एकता र आगामी राजनीतिक रणनीतिमा ठूलो असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

वैचारिक तथा रणनीतिक विभाजनको संकेत

नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये एक मानिने नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय देखिएको नेतृत्व संकट र आन्तरिक असन्तुष्टि कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्या, चुनावी परिणामको दबाब र नेतृत्व शैलीप्रतिको प्रश्नहरूको परिणाम हो।  

हालैको सचिवालय बैठकमा चार उपाध्यक्षहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग खुलेर राजीनामा माग गर्नु केवल व्यक्तिगत असहमति मात्र नभई पार्टीको भविष्य र दिशा सम्बन्धी गहिरो वैचारिक तथा रणनीतिक विभाजनको संकेत हो।

पार्टी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीमाथि उठेको यो दबाबलाई सामान्य आन्तरिक बहसको रूपमा मात्रै बुझ्नु गलत हुनेछ। किनकि यो बहस अहिलेको मात्र होइन, विगतका निर्वाचन परिणाम, संगठनात्मक संरचना, र नेतृत्वको केन्द्रीकरण शैलीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। एमालेले पछिल्ला संसदीय र स्थानीय तहका चुनावहरूमा अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसक्नु, संगठनभित्रको तल्लो तहसम्म नेतृत्व विकास कमजोर हुनु, र निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिहरूको प्रभुत्व देखिनु जस्ता कारणहरूले असन्तोषलाई सतहमा ल्याएको हो।

उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, र रघुजी पन्तले खुलेर नेतृत्व हस्तान्तरणको माग उठ्नु आफैँमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन परिवर्तनको संकेत हो।  

विशेषगरी उनीहरूले ओली नेतृत्वमा पार्टी कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुले एमालेभित्र अब आलोचनात्मक स्वर केवल बाहिरी तहमा सीमित छैन भन्ने देखाउँछ।

यस घटनाक्रमलाई अझ व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा, हालैको ‘जेन जी आन्दोलन’ र युवा पुस्तामा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि पनि सिधै अप्रत्यक्ष रूपमा यस बहससँग जोडिन्छ।  

सामाजिक सञ्जाल, सडक आन्दोलन र वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाको विस्तारले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना संरचना पुनःविचार गर्न बाध्य बनाइरहेको छ। एमालेजस्तो संगठन, जसले लामो समयदेखि आफूलाई जनआधारित र अनुशासित पार्टीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, त्यही संरचनाभित्र नेतृत्वप्रति यस्तो खुलेर असहमति आउनु राजनीतिक रूपमा गम्भीर संकेत हो।

एमालेको वर्तमान संकट केवल नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रश्न होइन, यो संगठनात्मक रूपान्तरणको दबाब हो। नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय बारम्बार उठ्नुले पार्टीभित्र दोस्रो पुस्ताको आकांक्षा बढ्दै गएको देखाउँछ। तर समस्या यहाँनेर छ कि नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि शक्ति संघर्षको रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। यसले पार्टीभित्रको एकता कमजोर बनाउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियालाई पनि अस्थिर बनाइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, अध्यक्ष ओलीको अडान पनि बुझ्न सकिन्छ। लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका ओलीले संगठनलाई एकीकृत राख्न आफू आवश्यक भएको ठान्नु स्वाभाविक राजनीतिक सोच हो। तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब नेतृत्वको निरन्तरताले नयाँ पुस्ताको सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउन थाल्छ। ओलीले उपाध्यक्षहरूलाई ‘विरोधी शक्तिसँग मिलेर पार्टीलाई संकटमा पार्ने प्रयास’ गरेको आरोप लगाउनु भनेको आन्तरिक असन्तोषलाई बाह्य षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्ने पुरानो राजनीतिक शैलीको पुनरावृत्ति हो, जसले समस्याको समाधानभन्दा पनि तनाव थप्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

पार्टीभित्र देखिएको यो विवाद केवल व्यक्तिहरूबीचको मतभेद होइन, बरु एमालेको भविष्यको राजनीतिक दिशासँग सम्बन्धित प्रश्न हो । के पार्टी अझै पनि केन्द्रीकृत नेतृत्वमा टिकिरहने हो, वा संस्थागत लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ अघि बढ्ने हो? यो प्रश्नको जवाफ नै आगामी दिनमा एमालेको राजनीतिक अस्तित्व र प्रभाव निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

साथै, हालैका निर्वाचन परिणामहरूले पनि एमालेलाई आत्मसमीक्षामा लैजानुपर्ने संकेत दिएका छन्। स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचनसम्म अपेक्षित परिणाम नआउनु केवल मतदाताको असन्तुष्टि मात्र होइन, संगठनात्मक कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। संगठन विस्तार, युवा नेतृत्व विकास, र नीति नवाचारमा देखिएको ढिलासुस्तीले एमालेको जनसमर्थन आधारमा असर पारेको विश्लेषण धेरै राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले गर्दै आएका छन्।

यही सन्दर्भमा सचिवालय बैठकमा उठेको नेतृत्व हस्तान्तरणको मागलाई केवल ‘राजीनामा विवाद’ भनेर सीमित गर्नु गलत हुनेछ। यो त वास्तवमा पार्टी पुनर्गठनको बहस हो, जसले एमालेको दीर्घकालीन संरचना र विचारधारात्मक स्थायित्व दुवैलाई पुनःपरिभाषित गर्ने सम्भावना राख्छ।

तर यहाँ अर्को चुनौती पनि छ, यदि यो विवादलाई संस्थागत संवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिएन भने, एमालेभित्र गहिरो विभाजनको जोखिम बढ्न सक्छ। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ठूला दलहरू आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेर कमजोर भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।  

त्यसैले अहिलेको अवस्था केवल नेतृत्व परिवर्तनको माग मात्र होइन, पार्टी अस्तित्वको रणनीतिक परीक्षा पनि हो।

अर्कोतर्फ, नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिगत नेतृत्वको प्रभाव अत्यधिक हुने परम्परा अझै कमजोर भएको छैन। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई विचार, नीति र संरचनासँग जोडेर अघि नबढाइएमा यो केवल पद र शक्ति केन्द्रित संघर्षमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। एमालेजस्तो ठूलो संगठनका लागि यो झनै संवेदनशील विषय हो, किनकि यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलनमै पर्छ।

त्यसैले एमालेभित्रको पछिल्लो विवाद कुनै आकस्मिक झगडा होइन, बरु लामो समयदेखि दबिँदै आएका असन्तोषहरूको विस्फोट हो। ओली नेतृत्वको निरन्तरता र त्यसप्रति बढ्दो प्रश्न, उपाध्यक्षहरूको खुलेको असन्तुष्टि, निर्वाचन परिणामको दबाब र युवा पुस्ताको परिवर्तनमुखी चेतनाले एमालेलाई एक निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको छ।

अब एमालेले यो संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक विषय मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिक परिदृश्यको दिशासँग जोडिएको छ। यदि संवाद, आत्मसमीक्षा र संस्थागत सुधारको बाटो रोजियो भने यो संकट रूपान्तरणको अवसर बन्न सक्छ।  

तर शक्ति संघर्ष र आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित रह्यो भने एमालेको संगठनात्मक मजबुती र राजनीतिक प्रभाव दुवैमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिन्छ।